उपधारा (1): अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित ( जिसके साथ यौन अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बच्चों पर अपराध हुआ) की पहचान छापता है या प्रकाशित करता है जैसे पीड़ित का नाम, फोटो, पता, स्कूल, ऑफिस, रिश्तेदार, या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, तो ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। Section 72 (1) BNS 

कैद: अधिकतम 2 वर्ष (कठोर या साधारण)

जुर्माना: न्यायालय तय करेगा

या दोनों हो सकते हैं।

नीचे बताए गए मामलों में पीड़ित की पहचान प्रकाशित की जा सकती है:

(a) अगर थाने का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी लिखित आदेश देकर अच्छी नीयत (good faith) से जांच के उद्देश्य से जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति देता है।

(b) अगर स्वयं पीड़ित लिखित में अनुमति देता है कि उसकी पहचान प्रकाशित की जा सकती है।

(c) अगर पीड़ित की मृत्यु हो गई है, या वह बच्चा है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके निकट संबंधी (next of kin) लिखित में अनुमति दे सकते हैं।

लेकिन, शर्त:

निकट संबंधी केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थान के अध्यक्ष या सचिव को ही अनुमति दे सकते हैं।

कोई अन्य व्यक्ति या संगठन सीधे अनुमति नहीं ले सकता।

उदाहरण 1:

किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अगर कोई अखबार, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, या सोशल मीडिया उसकी तस्वीर या नाम प्रकाशित करता है, तो वह धारा 72(1) के तहत अपराध है।

उदाहरण 2:

अगर पीड़ित स्वयं वीडियो में आकर अपना नाम बताना चाहती है, और वह लिखित में अनुमति देती है, तो यह धारा 72(2)(b) के तहत वैध होगा।

उदाहरण 3:

अगर पुलिस जांच के दौरान जानकारी सार्वजनिक करना चाहती है, तो वह धारा 72(2)(a) के तहत लिखित आदेश जारी कर सकती है।

 

“भारत में महिलाओं की सुरक्षा संवैधानिक और कानूनी रूप से सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल ही में Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 ने गैंग रेप के मामलों में सख्त और स्पष्ट नियम लागू किए हैं, जो समाज को एक मजबूत संदेश देते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।”

यदि किसी महिला के साथ एक या अधिक लोगों का समूह बलात्कार करता है, या सभी आरोपी साझी मंशा (common intention) के तहत अपराध करते हैं, तो समूह का हर सदस्य अपराधी माना जाएगा।

कम से कम 20 साल का कठोर कारावास,

अधिकतम आजीवन कारावास, यानी पूरा जीवन जेल में बिताना।

इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा।

यह “न्यायपूर्ण और उचित” होना चाहिए।

पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होगा।

जुर्माना सीधे पीड़िता को दिया जाएगा।

यदि पीड़िता अल्पवयस्क (18 साल से कम) है, और अपराध समूह या साझा मंशा के तहत हुआ है, तो हर आरोपी को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा।

आजीवन कारावास, या मृत्यु दंड, इसके साथ जुर्माना, जो पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।

 संदेश: कानून ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी समूह द्वारा किए गए अपराध में सभी आरोपी जिम्मेदार होंगे, और न्याय पीड़िता के पक्ष में सुनिश्चित होगा। 

बच्चों के खिलाफ अपराधों को सबसे गंभीर अपराध माना है। यह सख्त दंड और जुर्माना सुनिश्चित करता है कि समाज में इस तरह की हरकतों पर कड़ा रोक लगे।

देश में अपराध की सबसे वीभत्स घटनाओं में से एक है – नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि पूरी मानवता के लिए शर्मनाक कलंक है। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 बनाई गई है।

  बलात्कार मामलों में सज़ा:    BNS की धारा 64 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान

📜  महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर सख़्त कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 64 जोड़ी गई है। यह धारा बलात्कार के मामलों में सज़ा का प्रावधान करती है, जिसमें अपराध की प्रकृति के आधार पर कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और अधिकतम प्राकृतिक जीवनकाल तक की कैद दी जा सकती है। साथ ही, दोषी को जुर्माना भी भरना होगा।

धारा 64(1) के तहत, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है और वह मामला विशेष श्रेणियों में नहीं आता, तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

धारा 64(2) में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जहाँ अपराध और भी गंभीर माना जाएगा। इनमें शामिल हैं:

● पुलिस अधिकारी द्वारा थाने के परिसर में या हिरासत में बलात्कार

● लोक सेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिला के साथ बलात्कार

● सशस्त्र बल का सदस्य सरकार द्वारा तैनात क्षेत्र में बलात्कार करे

● जेल, रिमांड होम, महिला/बाल संस्था के कर्मचारी या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● अस्पताल के स्टाफ या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या विश्वास/अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग

● गर्भवती महिला, मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम महिला या हिंसा के दौरान बलात्कार

● बलात्कार के दौरान गंभीर चोट, अंग-भंग, चेहरा बिगाड़ना या जान को खतरा

● एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार

📜 इन मामलों में सज़ा कम से कम 10 साल और अधिकतम दोषी के जीवनकाल तक की कैद होगी, साथ में जुर्माना भी।

📜 यह धारा अपराधियों पर सख़्त संदेश देती है कि बलात्कार, खासकर पद और अधिकार का दुरुपयोग कर किए गए अपराध, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ ने बलात्कार (Rape) के कानून को पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त बना दिया है। नई धारा 63 अब न केवल पारंपरिक यौन हिंसा के मामलों को बल्कि ऐसे सभी कृत्यों को कवर करती है जो महिला की इच्छा और गरिमा के खिलाफ हों।

पहले बलात्कार की परिभाषा मुख्य रूप से योनि में लिंग प्रवेश तक सीमित थी, लेकिन अब—

● मुख, गुदा, मूत्रमार्ग में भी लिंग प्रवेश,

● वस्तु या शरीर के अन्य भाग का प्रवेश,

● शरीर के किसी हिस्से से छेड़छाड़ कर प्रवेश कराना,

● मुख से यौन अंगों पर संपर्क,

—ये सभी परिस्थितियां बलात्कार के दायरे में आ गई हैं।

कानून के मुताबिक, यह अपराध सात स्थितियों में माना जाएगा

1. महिला की इच्छा के विरुद्ध। 

2. बिना उसकी सहमति के।

3. डर या धमकी देकर सहमति लेना।

4. गलत पहचान (पति समझकर सहमति लेना)।

5. नशे या मानसिक असमर्थता में सहमति।

6. पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम हो।

7. जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।

● अब सहमति का मतलब है — महिला द्वारा स्पष्ट, स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के किसी यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा जताना।

● सिर्फ यह कारण कि महिला ने शारीरिक विरोध नहीं किया, सहमति नहीं माना जाएगा।

● चिकित्सीय प्रक्रिया बलात्कार नहीं मानी जाएगी।

● पति-पत्नी के बीच यौन संबंध, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, बलात्कार नहीं है।

आपराधिक षड्यंत्र Criminal Conspiracy  का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि कई गंभीर अपराध योजना और सहयोग के बिना संभव नहीं होते।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के Section 61 में इस अपराध का स्पष्ट प्रावधान है, जो पहले IPC की धारा 120A और 120B में था।

BNS के अनुसार – जब दो या दो से अधिक व्यक्ति

1. किसी अवैध कार्य को करने के लिए, या

2. किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए

सहमति (Agreement) करते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है।

● अगर षड्यंत्र गंभीर अपराध (जैसे हत्या, आतंकवाद, राजद्रोह) के लिए है – केवल सहमति ही पर्याप्त है।

● अन्य मामलों में – सहमति के साथ कोई अभिनियमन (Overt Act) होना चाहिए।

1. Persons Involved – कम से कम दो व्यक्ति।

2. Agreement – स्पष्ट (Express) या मौन (Implied)।

3. Unlawful Object or Unlawful Means –

अवैध कार्य या वैध कार्य, अवैध साधनों से

4. Overt Act – केवल गैर-गंभीर मामलों में आवश्यक।

 "Conspiracy is mostly proved by circumstantial evidence, as it is hatched in secrecy."

(षड्यंत्र अक्सर गुप्त रूप से बनता है, इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ही सिद्ध होता है।)

 "Meeting of minds is essential; mere presence or association is not conspiracy."

(मन का मिलन आवश्यक है; केवल साथ होना या परिचय होना षड्यंत्र नहीं है।)

● गंभीर अपराध के लिए षड्यंत्र – वही सज़ा जो मूल अपराध के लिए है।

● अन्य मामलों में – 6 माह तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों।

● षड्यंत्र पूरा न हो, अपराध न हो पाए – फिर भी दंडनीय है।

सकारात्मक पक्ष:

● संगठित अपराध, आतंकवाद और कॉर्पोरेट फ्रॉड रोकने का प्रभावी उपकरण।

● अपराधियों को पहले ही पकड़ने में मदद करता है।

नकारात्मक पक्ष

● परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भरता से ग़लत सजा की संभावना।

● “Agreement” की परिभाषा लचीली है – दुरुपयोग का खतरा।

"Section 50 कहता है — यदि उकसाने वाला (Abettor) किसी खास इरादे से अपराध कराना चाहता है, लेकिन जिसे उकसाया गया (Abetted Person) वह अलग इरादे या ज्ञान से काम करता है, तो सजा उस इरादे के अनुसार मिलेगी जो उकसाने वाले का था।"

"मतलब, अगर आपने किसी को चोट पहुँचाने के लिए उकसाया, लेकिन उसने हत्या कर दी — तो आपको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि चोट पहुँचाने के अपराध की सजा मिलेगी।"

Example 1

✒A ने B को Z को हल्की चोट पहुँचाने के लिए उकसाया।

✒B ने गंभीर हमला कर Z को मार दिया।

✒A को सिर्फ चोट के अपराध की सजा मिलेगी।

Example 2

✒A ने B को Z की हत्या करने के लिए उकसाया।

✒B ने Z को केवल चोट पहुँचाई।

✒A को हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की सजा मिलेगी।

1. सजा तय करते समय उकसाने वाले के इरादे को महत्व दिया जाएगा।

2. यदि अपराध करने वाले का इरादा अलग है, तो उसी के अनुसार अपराध माना जाएगा।

3. यह प्रावधान गलत इरादे से ज्यादा या कम गंभीर अपराध होने पर लागू होता है।

📜 " सिर्फ अपराध करना ही नहीं, उकसाना भी जुर्म – BNS की धारा 46 का  प्रावधान"

📜 भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में धारा 46 एक ऐसा प्रावधान है जो साफ करता है —

✒"जो अपराध करवाने के लिए उकसाता है, योजना बनाता है या मदद करता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना अपराध करने वाला।"

✒किसी अपराध के लिए उकसाना (Instigation),

✒अपराध के लिए षड्यंत्र (Conspiracy) करना,

✒या अपराध को आसान बनाने के लिए सहायता (Aid) देना,

✒ यह सब दुष्प्रेरण (Abetment) कहलाता है और अपराध माना जाएगा।

1. अपराध न होने पर भी जुर्म – अगर अपराध नहीं हुआ, तब भी उकसाने वाला दोषी।

2. अक्षम व्यक्ति को उकसाना – बच्चा, मानसिक रोगी या कानूनी तौर पर अक्षम व्यक्ति को उकसाना भी अपराध।

3. उकसाने का उकसाना – किसी को उकसाने के लिए उकसाना भी जुर्म है।

4. सीधा संपर्क जरूरी नहीं – षड्यंत्र में शामिल होना ही काफी है, चाहे अपराधी से बात न हुई हो।

✒A ने B को C की हत्या करने को कहा, B ने मना कर दिया – A दोषी।

✒A ने 6 साल के बच्चे को Z की हत्या के लिए उकसाया – बच्चा बरी, A पर हत्या का मुकदमा।

✒A ने मानसिक रोगी को घर में आग लगाने के लिए कहा – आगजनी का दोषी A।

📜 धारा 46 खुद सजा तय नहीं करती, बल्कि कहती है कि —

✒ "सजा वही होगी जो उस अपराध के लिए तय है, जिसे करवाने के लिए उकसाया गया है।"

✒यानि अगर हत्या के लिए उकसाया, तो हत्या की ही सजा – फांसी या उम्रकैद।

✒अपराध की जड़ में अक्सर प्लानर (Mastermind) होता है, जो खुद हाथ गंदे नहीं करता।

✒धारा 46 ऐसे लोगों को भी सीधे कानूनी जाल में लाती है।

अपराध-सिद्धि के चार चरण (Stages of Crime) – 

✒अपराध के घटित होने की प्रक्रिया को अलग-अलग अवस्थाओं (stages) में बांटा जाता है:

✒आमतौर पर अपराध चार मुख्य चरणों में होता है, जिनमें से कुछ चरण कानूनी दृष्टि से दंडनीय होते हैं और कुछ नहीं।

उदाहरण: किसी को मारने का मन बनाना।

🪄 इरादे को अमल में लाने के लिए साधन जुटाना या योजना बनाना।

🪄आमतौर पर तैयारी अपराध नहीं मानी जाती, जब तक कि कानून में विशेष रूप से न कहा गया हो (जैसे नकली नोट बनाने की तैयारी, डकैती की तैयारी)।

उदाहरण: हथियार खरीदना, जहरीला पदार्थ लेना, अपराध स्थल का निरीक्षण करना।

🪄जब तैयारी के बाद व्यक्ति अपराध को अंजाम देने की दिशा में सीधा कदम उठाता है, तो इसे प्रयास कहते हैं।

🪄प्रयास दंडनीय है, भले ही अपराध पूरा न हो।

उदाहरण: किसी पर गोली चलाना लेकिन वह बच जाए।

🪄जब अपराध पूरी तरह से घटित हो जाए, और सभी आवश्यक तत्व (Actus Reus + Mens Rea) पूरे हो जाएं।

उदाहरण: गोली चलाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाना (हत्या पूर्ण हो जाना)।

🔹

अर्थ: "शरीर को उपस्थित करो"

उद्देश्य:यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो यह writ उसकी रिहाई के लिए दायर की जाती है।

यह writ पुलिस या किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ काम करती है।

अर्थ: "आदेश देना"

उद्देश्य: यह writ किसी सरकारी अधिकारी, प्राधिकरण, या संस्था को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने के लिए होती है।

यदि कोई अधिकारी अपने वैधानिक कार्य करने में असफल हो रहा हो, तो यह writ उपयोगी होती है।

अर्थ: "रोक लगाना"

उद्देश्य:यह writ निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने के लिए होती है।

High Court यह writ तब देता है जब कोई संस्था अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही हो।

अर्थ: "रिकॉर्ड मंगवाना और निर्णय रद्द करना"

उद्देश्य:यह writ किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवैध या अधिकार क्षेत्र से बाहर के निर्णय को निरस्त करने के लिए होती है।

इसमें High Court उस निर्णय को रद्द कर सकता है।

अर्थ: "किस अधिकार से"

उद्देश्य:यह writ किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए होती है कि वह किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर काबिज है।

यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद पर बैठा है, तो यह writ उसे हटाने के लिए होती है।

High Court इन पाँच writs के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग, निष्क्रियता, अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने जैसी स्थितियों पर न्यायिक नियंत्रण रखता है।

टॉर्ट कानून में यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत काम जानबूझकर करता है, तब "उद्देश्य (Motive)" और "द्वेष (Malice)" जैसे शब्दों की भूमिका अहम हो जाती है।

उद्देश्य (Motive) का मतलब होता है — कोई व्यक्ति कोई काम क्यों कर रहा है। जबकि द्वेष (Malice) का अर्थ है — जानबूझकर, बुरी नीयत से हानि पहुँचाना।

➡️ लेकिन टॉर्ट कानून में सामान्यतः मंशा को महत्व नहीं दिया जाता। यदि कोई कार्य वैध है, तो बुरी मंशा होने पर भी वह गलत नहीं माना जाएगा।

कानून यह देखता है:

• क्या किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार टूटा है?
• क्या उसे कानूनी नुकसान हुआ है?

अगर हां, तो वह टॉर्ट कहलाता है — भले ही सामने वाले की मंशा अच्छी हो या बुरी।

• Bradford v. Pickles: प्रतिवादी ने जल आपूर्ति बाधित की, लेकिन कार्य कानूनी था — दोषी नहीं ठहराया गया।
• Allen v. Flood: बुरी मंशा से नौकरी छुड़वाई गई, फिर भी दोषी नहीं माने गए।
• Guive v. Swan: बैलून चालक ने किसी के बगीचे में उतर कर नुकसान किया — द्वेष नहीं था फिर भी टॉर्ट माना गया।

• Malicious Prosecution (झूठा केस)
• Conspiracy (षड्यंत्र)
• Deceit / धोखा
• Nuisance (जानबूझकर परेशान करना)

Christie v. Davey में जानबूझकर शोर मचाकर परेशान करना टॉर्ट माना गया।

टॉर्ट का फोकस इस पर होता है कि क्या किसी का कानूनी अधिकार टूटा है। मंशा तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक कानून खुद उसे न देखे।

➡️ अगर कार्य वैध है तो बुरी मंशा कोई फर्क नहीं डालती। और अगर कार्य अवैध है तो अच्छी मंशा भी आपको नहीं बचा सकती।

BNS Section 30 – बिना सहमति के भलाई के लिए किया गया कार्य

धारा 30 (BNS) कहती है कि –

अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के हित (Benefit) के लिए सच्ची नीयत (Good Faith) से किया गया है, और उस समय उसकी सहमति लेना संभव नहीं था, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा।

उदाहरण के लिए –

अगर कोई डॉक्टर बेहोश मरीज का इलाज बिना उसकी अनुमति के करता है, तो यह अपराध नहीं है।

🟡  किन शर्तों पर छूट मिलेगी? 

📌 यह छूट तभी मिलेगी जब:

1. कार्य सद्भावना में किया गया हो

2. उस समय सहमति लेना संभव नहीं था

3. व्यक्ति सहमति देने में अक्षम हो

4. उसका कोई अभिभावक या संरक्षक भी उपलब्ध न हो

🟡 किन मामलों में यह छूट नहीं मिलेगी? 

🚫 इस धारा के दो अपवाद (Exceptions) हैं –

1. अगर कार्य जानबूझकर किसी की मौत का कारण बनता है

2. अगर करने वाला जानता है कि इससे गंभीर हानि हो सकती है फिर भी करता है

यानि, Good Faith का मतलब यह नहीं कि आप कोई भी खतरा उठा सकते हैं।

🟡  न्यायशास्त्रीय विश्लेषण 

⚖️ यह धारा दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है:

1. Mens Rea – यानी दोषपूर्ण मंशा नहीं है

2. Necessity Doctrine – यानी स्थिति की आवश्यकता थी

यह बताता है कि कभी-कभी कानून नीयत (Intent) और परिस्थिति (Circumstance) को देखकर छूट देता है।

🟡  निष्कर्ष और सलाह 

📚 धारा 30 हमें सिखाती है कि अगर हम किसी की भलाई के लिए ईमानदारी से कोई कार्य करें, और उसे नुकसान पहुंचाने की मंशा न हो, तो कानून उसे अपराध नही मानता।

लेकिन ध्यान रखें – सद्भावना का मतलब है – समझदारी और सावधानी के साथ काम करना।

 Limitation Act, 1963 की धारा 25 और धारा 27 संपत्ति और अधिकारों की सीमा और समाप्ति से संबंधित हैं। 

🔹 धारा 25 – Easement का अर्जन (Acquisition of Easement by Prescription)

📘 अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक बिना किसी रुकावट के, किसी और की जमीन पर सुखाचार (जैसे रास्ता, पानी, रोशनी आदि) का उपयोग करता है, तो वह व्यक्ति उस सुखाचार का कानूनी मालिक (Legal right) बन जाता है।

➡️ अगर वह संपत्ति सरकारी है, तो यह अवधि 30 साल होगी।

🧾 उदाहरण:

अगर A, B की जमीन से होकर 20 साल तक अपने घर तक आता-जाता है और B ने कभी आपत्ति नहीं की, तो A को उस रास्ते पर चलने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।

🔹 धारा 27 – मालिकाना हक का अंत (Extinguishment of Right to Property)

📘 

अगर कोई व्यक्ति नियत समय (जैसे 12 साल) तक अपनी जमीन या संपत्ति पर दावा नहीं करता, तो उसका मालिकाना हक खत्म हो सकता है। उस जमीन पर जो व्यक्ति कब्जे में है, उसका अधिकार मान्य हो सकता है।

➡️ इसको आमतौर पर "Adverse Possession" कहा जाता है।

🧾 उदाहरण:

अगर A की जमीन पर B ने 12 साल से कब्जा कर रखा है और A ने कोर्ट में कोई केस नहीं किया,

तो A का कानूनी हक समाप्त हो सकता है, और B का अधिकार बन सकता है।

 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 110 गैर-इरादतन हत्या के प्रयास (Attempt to Commit Culpable Homicide) से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 308 के समकक्ष है, 

यह तब लागू होता है जब कार्य में हत्या (Murder) का इरादा नहीं होता, बल्कि यह जानते हुए किया जाता है कि कार्य से मृत्यु हो सकती है।

धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत हाल के कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय  जो इसके तत्वों और व्याख्या को स्पष्ट करते हैं:

1. रामजी प्रसाद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 

   - कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय  

  - मामला: अभियुक्तों पर शिकायतकर्ता और उसके भाई पर लोहे की रॉड, ईंट और देसी पिस्तौल के बट से हमला करने का आरोप था, जिससे गंभीर सिर की चोटें आईं। अभियुक्तों ने निर्वहन (discharge) की मांग की, यह दावा करते हुए कि चोटें गंभीर नहीं थीं।  

   - निर्णय: कोर्ट ने कहा कि धारा 308 के लिए चोटों की गंभीरता से अधिक महत्वपूर्ण अभियुक्त का इरादा या ज्ञान और परिस्थितियां हैं। धारा 308 दो भागों में है: पहला, जहां चोट नहीं होती, और दूसरा, जहां चोट होती है। कोर्ट ने निर्वहन याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।  

   - महत्व : यह निर्णय स्पष्ट करता है कि धारा 308 में चोट की प्रकृति से अधिक इरादे और परिस्थितियों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

2. अब्दुल अंसार बनाम केरल राज्य (2023)

   - कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय  

   - मामला : एक बस कंडक्टर (अभियुक्त) ने बस की घंटी बजाई, जिसके बाद एक छात्रा (13 वर्ष) बस से गिरकर घायल हो गई। अभियुक्त पर धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया गया।  

   -  निर्णय : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का घंटी बजाने का कार्य मृत्यु होने की संभावना वाला नहीं था, और न ही इसमें गैर-इरादतन हत्या का इरादा या ज्ञान था। इसलिए, धारा 308 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि, कोर्ट ने CrPC की धारा 222(2) के तहत कम गंभीर अपराध के लिए 6 महीने की सजा दी और पीड़िता को मुआवजा बढ़ाया।  

   - महत्व : यह मामला धारा 308 के लिए इरादे और ज्ञान की आवश्यकता को रेखांकित करता है और कम गंभीर अपराधों के लिए वैकल्पिक सजा की संभावना को दर्शाता है।

4. दिल्ली जिला न्यायालय (2017)

   - मामला : अभियुक्त पर धारा 308 के तहत आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहा।  

   - निर्णय : कोर्ट ने कहा कि धारा 308 के लिए निम्नलिखित सिद्ध करना आवश्यक है:  

     ⚡कार्य गैर-इरादतन हत्या के इरादे या ज्ञान के साथ किया गया हो।  

     ⚡ यदि कार्य से मृत्यु होती, तो यह गैर-इरादतन हत्या होता।  

     अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।  

   -  महत्व : यह मामला अभियोजन पक्ष पर स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

 धारा 308 के तत्व 

- इरादा/ज्ञान : अभियुक्त को यह जानना चाहिए कि उसका कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन हत्या का इरादा नहीं होना चाहिए।  

- कार्य की प्रकृति : कार्य ऐसा होना चाहिए कि यदि वह पूरा होता, तो गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) होती, न कि हत्या (धारा 302)।  

- सजा : बिना चोट के 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों; चोट के साथ 7 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों।  

- साक्ष्य का बोझ : अभियोजन पक्ष को इरादे और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से साबित करना होगा।  

 बीएनएस धारा 333 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 333 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जो घर में अनधिकृत प्रवेश (House Trespass) के साथ-साथ चोट पहुंचाने, हमला करने, या गलत तरीके से रोकने की तैयारी करने वाले अपराध को दंडित करती है। यह धारा पहले की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 452 का स्थान लेती है ।

333. Whoever commits house-trespass, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Bare act

धारा 333 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना अनुमति प्रवेश करता है और उसने पहले से ही निम्नलिखित में से किसी एक की Planning की हो, तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा:

चोट पहुंचाने की मंशा (Hurt)।

हमला करने की मंशा ।

गलत तरीके से रोकने की मंशा (Wrongful Restraint)।किसी को चोट, हमले, या गलत रोक के भय में डालने की मंशा।

धारा 333 के आवश्यक तत्व 

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्व मौजूद होने चाहिए:

अनधिकृत प्रवेश: व्यक्ति ने बिना अनुमति किसी के घर या निजी संपत्ति में प्रवेश किया हो।

पूर्व तैयारी: प्रवेश करने से पहले अपराधी ने चोट पहुंचाने, हमला करने, या गलत तरीके से रोकने की योजना बनाई हो या इसके लिए साधन (जैसे हथियार) साथ लाया हो।

मंशा: अपराधी का इरादा घर के निवासियों को नुकसान पहुंचाने, डराने, या उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का हो।

सजा (Punishment)धारा 333 के तहत अपराध के लिए निम्नलिखित दंड का प्रावधान है:

🪄कारावास: अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा (साधारण या कठोर कारावास)।

🪄जुर्माना: अदालत द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर तय किया गया आर्थिक दंड।

🪄सजा की अवधि अपराध की गंभीरता, अपराधी की मंशा, और इस्तेमाल किए गए साधनों (जैसे हथियार) पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, घातक हथियार के साथ प्रवेश करने पर अधिकतम सजा दी जा सकती है।

 कानूनी विशेषताएं 

संज्ञेय अपराध (Cognizable): पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के FIR दर्ज कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

गैर-जमानती (Non-Bailable): जमानत का अधिकार स्वतः नहीं है। जमानत के लिए अदालत में अपील करनी पड़ती है, जहां जज अपराध की गंभीरता और आरोपी के व्यवहार को देखकर फैसला लेते हैं।

गैर-समझौता योग्य (Non-Compoundable): इस अपराध में पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता नहीं हो सकता। मामले का फैसला केवल अदालत ही कर सकती है।

 जमानत (Bail) 

यह अपराध गैर-जमानती है,  हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है:

⚡यदि अपराध का व्यवहार कम गंभीर हो।

⚡यदि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया हो।

⚡यदि आरोपी का आपराधिक इतिहास न हो।

 सुप्रीम कोर्ट ने State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 के ऐतिहासिक फैसले में 7 Grounds  निर्धारित किए हैं, जिनमें कोर्ट FIR को रद्द (quash) कर सकती है, ताकि निर्दोष व्यक्ति को बेवजह फंसाया न जाए और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

FIR रद्द करने की 7 आधार ग्राउंड (Bhajan Lal Guidelines):

1. कोई अपराध बनता ही नहीं (No Offence Disclosed)

 अगर FIR में दर्ज तथ्यों को पूर्ण रूप से मान भी लिया जाए, तो भी कोई आपराधिक अपराध बनता ही नहीं।

उदाहरण:

केवल पैसे नहीं लौटाने को “धोखाधड़ी” कह देना — बिना आपराधिक मंशा के।

2. FIR में कथन असत्य या काल्पनिक हों (FIR is Absurd or Inherently Improbable)

दर्ज बातें इतनी असंभव या अविश्वसनीय हों कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

3. स्पष्ट रूप से सिविल विवाद हो (Civil Dispute Given Criminal Color)

 कोई मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का हो, लेकिन उसे आपराधिक रूप देने का प्रयास किया गया हो।

उदाहरण:

ऋण नहीं चुकाने पर IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाना।

4. कानूनी बाधा हो (Legal Bar)

 कानून या पूर्व आदेश के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध हो जिससे जांच या मुकदमा कानूनी रूप से चल ही नहीं सकता।

उदाहरण:

पूर्व में समझौता हो चुका है या कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी हो।

5. जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण शिकायत (Malicious Prosecution)

 जब शिकायतकर्ता ने दुर्भावना या प्रतिशोध की भावना से झूठी FIR दर्ज कराई हो।

6. कोई साक्ष्य न हो, केवल आरोप हों (No Evidence, Only Allegations)

 जब FIR में कोई भी ठोस सबूत या तथ्यों का आधार न हो, सिर्फ भावनात्मक या सामान्य आरोप हों।

7. न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Process of Law)

 जब प्राथमिकी या मुकदमा केवल मानसिक दबाव बनाने, प्रतिशोध लेने या उत्पीड़न के लिए किया गया हो।

 "जहाँ विवाद मुख्यतः सिविल प्रकृति का हो, वहाँ आपराधिक मामला दर्ज करना न्यायसंगत नहीं है" 

न्यायालयों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है — जैसे कि ऋण विवाद, अनुबंध उल्लंघन, प्रॉपर्टी विवाद — और उसमें आपराधिक मंशा का कोई ठोस आधार नहीं है, तो ऐसी एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा करना कानून के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

                 कुछ महत्वपूर्ण  निर्णय: सुप्रीम कोर्ट                 

⚡ "अगर लोन ना चुकाने से संबंधित विवाद है, तो यह सिविल प्रकृति का है, और इसमें आपराधिक मंशा का आरोप बिना ठोस साक्ष्य के नहीं लगाया जा सकता।"

Case. G. Sagar Suri v. State of U.P., (2000) 2 SCC 636

⚡ "केवल इसलिए कि किसी सिविल अनुबंध का उल्लंघन हुआ है, यह आपराधिक मामला नहीं बन जाता। यदि एफआईआर का उद्देश्य दबाव बनाना है, तो उसे रद्द किया जाना चाहिए।"

Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736

⚡ "कोई भी सिविल विवाद अगर आपराधिक आरोपों के साथ कोर्ट में लाया जाए, तो कोर्ट को यह देखना होगा कि वास्तव में आपराधिक मंशा थी या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, तो FIR रद्द की जानी चाहिए।"

Paramjeet Batra v. State of Uttarakhand, (2013) 11 SCC 673

⚡ “जहाँ FIR का उद्देश्य सिविल विवाद को आपराधिक रंग देकर प्रतिशोध लेना या दबाव बनाना है, वहाँ FIR रद्द की जा सकती है।”

State of Haryana v. Bhajan Lal (1992):

           न्यायिक दृष्टिकोण का सार:          

1. सिविल विवादों का निवारण सिविल कोर्ट द्वारा होना चाहिए।

2. एफआईआर का उद्देश्य अगर दबाव बनाना या बदले की भावना है, तो वह दुरुपयोग है।

3. आपराधिक कानूनों का उपयोग अनुचित लाभ या धमकी के रूप में नहीं किया जा सकता।

कैसे साबित किया जा सकता है कि दबाव बनाने की मंशा से आपराधिक मामला दर्ज किया गया?