यह धारा उन परिस्थितियों को दंडित करती है जहाँ किसी स्त्री की सहमति छलपूर्ण उपायों या विवाह के ऐसे वादे के आधार पर प्राप्त की जाती है, जिसे प्रारंभ से ही पूरा करने का कोई वास्तविक आशय न हो — और स्थापित यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में न आता हो।

 सामान्य विधिक गलतियों का विश्लेषण , जो धारा 69 BNS के अंतर्गत दर्ज FIR के पश्चात् पुरुषों द्वारा की जाती हैं, तथा जिनके कारण सुदृढ़ प्रतिरक्षा (Defence) भी दुर्बल हो जाती है।

अनेक आरोपी घबराहटवश, अप्रामाणिक सलाह पर निर्भर होकर अथवा भावनात्मक आवेग में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो उनकी विधिक प्रतिरक्षा को स्थायी क्षति पहुँचा देते हैं।

धारा 69 BNS की विधिक स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन

गलतियों पर चर्चा से पूर्व विधिक स्पष्टता आवश्यक है—

• शिकायतकर्ता (Complainant) केवल महिला हो सकती है।
• अभियुक्त (Accused) केवल पुरुष हो सकता है।
• असफल संबंध (Failed Relationship) अथवा विवाह से इंकार अपने-आप में अपराध नहीं है।
• अभियोजन (Prosecution) को यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि प्रारंभ से ही कपटपूर्ण एवं धोखाधड़ीपूर्ण आशय (Dishonest Intention / Mens Rea) विद्यमान था।
• सहमति (Consent) एवं आचरण (Conduct) निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

इसके बावजूद अनेक निर्दोष पुरुष टाली जा सकने वाली गलतियों के कारण विधिक आधार (Legal Ground) खो देते हैं।

धारा 69 BNS के अंतर्गत FIR के पश्चात् सामान्य विधिक गलतिया

यदि धारा 69 BNS के अंतर्गत “विवाह का झूठा वादा”  (False Promise to Marry)  कर यौन संबंध स्थापित के आरोप में FIR दर्ज हुई है, तो भारतीय विधि के अधीन अपने अधिकारों की रक्षा हेतु निम्नलिखित गलतियों से बचना अत्यावश्यक है—

यह सबसे गंभीर त्रुटि है।

अनेक पुरुष यह मान लेते हैं कि चूँकि संबंध सहमति से था, अतः विधि स्वतः उनका संरक्षण करेगी। यह धारणा अत्यंत जोखिमपूर्ण है।

FIR के स्तर पर पुलिस आशय (Intention) की गहन परीक्षा नहीं करती; यह परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है।

यदि अभियुक्त यह सोचकर विधिक कार्यवाही में विलंब करता है कि सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, तो वह गिरफ्तारी, दमनात्मक अन्वेषण (Coercive Investigation) तथा अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के अवसर की हानि का जोखिम उठाता है।

धारा 69 BNS एक गंभीर एवं साधारण प्रकृति का अपराध नहीं है।

अनेक पुरुष पुलिस नोटिस अथवा मौखिक आश्वासन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह विलंब अभियोजन को रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।

अग्रिम जमानत अपराध स्वीकारोक्ति (Admission of Guilt) नहीं है; यह एक संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Protection) है। विलंब अभियुक्त की विश्वसनीयता को क्षीण करता है तथा अभियोजन के कथन को सुदृढ़ करता है।

अनेक अभियुक्त पुलिस के समक्ष “पूरी बात स्पष्ट करने” का प्रयास करते हैं।

अधिकांशतः यह कदम प्रतिकूल सिद्ध होता है।

पुलिस कथन सदैव निष्पक्ष भाषा में अभिलेखित हों, यह सुनिश्चित नहीं है। भावनात्मक स्पष्टीकरण, स्वीकारोक्ति सदृश कथन अथवा संबंध के विवरण बाद में चयनात्मक रूप से अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

अभियुक्त का पक्ष विधिक अधिवक्ता के माध्यम से सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि आवेग में।

फोन कॉल, संदेश अथवा प्रत्यक्ष “समझौता” का प्रयास गंभीर विधिक भूल है।

इसके परिणामस्वरूप—

• दबाव अथवा भयादोहन (Intimidation) के आरोप लग सकते हैं।
• अतिरिक्त धाराएँ जोड़ी जा सकती हैं।
• प्रभाव डालने के प्रयास के आधार पर जमानत निरस्त हो सकती है।

सद्भावनापूर्ण संवाद भी विधिक रूप से भिन्न अर्थ ग्रहण कर सकता है।

भय अथवा लज्जा के कारण डिजिटल सामग्री हटाना अत्यंत गंभीर त्रुटि है।

धारा 69 BNS के प्रकरणों में डिजिटल आचरण प्रायः अभियुक्त की सबसे सशक्त प्रतिरक्षा सिद्ध होता है। साक्ष्य हटाने से अभियोजन को प्रतिकूल अनुमान (Adverse Inference) तथा मनगढ़ंत आरोप (Fabrication) का तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है।

साक्ष्य का संरक्षण ही विधिक संरक्षण है।

अनेक पुरुष FIR के पश्चात् मानसिक रूप से पराजय स्वीकार कर लेते हैं।

यह भय उन्हें जल्दबाजी में समझौता, बाध्य विवाह अथवा असत्य स्वीकारोक्ति जैसे कदम उठाने हेतु प्रेरित करता है।

वास्तविकता यह है कि “विवाह के झूठे वादे” के प्रकरणों में दोषसिद्धि दर निम्न रहती है, विशेषकर तब जब—

• संबंध दीर्घकालीन एवं सहमति आधारित हो;
• प्रारंभिक कपटपूर्ण आशय का कोई प्रमाण न हो;
• आचरण आरोपों का खंडन करता हो।

भय आधारित निर्णय अन्यथा बचाव योग्य प्रकरण को नष्ट कर देते हैं।

कुछ अभियुक्त बिना विधिक रणनीति के शीघ्रता में निरस्तीकरण याचिका दायर कर देते हैं।

दुर्बल रूप से प्रारूपित याचिका न्यायालय द्वारा अस्वीकृत होने पर भविष्य की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

निरस्तीकरण, विशेषतः अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा दण्ड प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के अधीन, निम्न बिंदुओं पर सटीक अभिकथन (Precise Pleading) अपेक्षित करता है—

• प्रारंभिक कपटपूर्ण आशय (Initial Mens Rea) का अभाव
• आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Criminal Process)
• विवाद का नागरिक (Civil) स्वरूप

समय एवं प्रारूपण (Drafting) अत्यंत निर्णायक हैं।

जब मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, तो विधिक प्रतिरक्षा भी दुर्बल हो जाती है।

असत्य आरोपों के आघात को कम आँकना, कार्यक्षमता में गिरावट तथा वाद-प्रक्रिया में असंगति उत्पन्न करता है।

न्यायालय आचरण एवं स्थिरता का अवलोकन करता है। संयम एवं निरंतरता विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं।

पेशेवर एवं विधिक सहायता प्राप्त करना दुर्बलता नहीं, बल्कि रणनीति है।

धारा 69 BNS एक गंभीर विधिक प्रावधान है, किन्तु इसका उद्देश्य असफल संबंधों को अपराध घोषित करना नहीं है।

अधिकांश पुरुष इसलिए पराजित नहीं होते कि विधि उनके प्रतिकूल है, बल्कि वे प्रारम्भिक चरण में भय, लज्जा अथवा भ्रान्त जानकारी के कारण रणनीतिक त्रुटियाँ कर बैठते हैं।

यदि आप धारा 69 BNS के अंतर्गत FIR का सामना कर रहे हैं—

• शीघ्र विधिक कदम उठाएँ।
• विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाएँ।
• रणनीतिक दृष्टिकोण रखें।

आपकी चुप्पी, घबराहट अथवा आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया आरोप से अधिक गंभीर क्षति पहुँचा सकती है।

प्रत्येक धारा 69 BNS प्रकरण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित होता है। 

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से निम्न प्रकार की धमकी देता है—

● उसके शरीर (Person) को क्षति पहुँचाने की,

● उसकी प्रतिष्ठा (Reputation) को हानि पहुँचाने की,

● उसकी संपत्ति (Property) को नुकसान पहुँचाने की,

● या ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर अथवा प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने की, जिसमें वह व्यक्ति विधिक अथवा सामाजिक रूप से रुचि (Interested Person) रखता हो, और ऐसी धमकी देने का उद्देश्य—

● उस व्यक्ति के मन में भय या आतंक उत्पन्न करना, या

● उसे ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिसे वह कानूनन करने के लिए बाध्य नहीं है, या

● उसे ऐसा कोई वैध कार्य न करने के लिए विवश करना, जिसे वह कानूनन करने का अधिकार रखता है,

तो ऐसा कृत्य आपराधिक भयादोहन की श्रेणी में आता है।

यदि किसी व्यक्ति को इस आशय से धमकी दी जाती है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिससे वह व्यक्ति भावनात्मक, पारिवारिक या सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आपराधिक भयादोहन माना जाएगा। धारा 351 BNS – (Criminal Intimidation)

(2) साधारण दंड (Punishment):

धारा 351(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को—

● दो वर्ष तक का कारावास, या

● अर्थदंड, या

● दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(3) गंभीर प्रकृति की धमकी (Aggravated Criminal Intimidation):

यदि धमकी निम्न में से किसी आशय से दी जाए—

● मृत्यु कारित करने की,

● गंभीर चोट (Grievous Hurt) पहुँचाने की,

● आग लगाकर संपत्ति नष्ट करने की,

● ऐसे अपराध की, जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, अथवा सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो,

● अथवा किसी स्त्री की शीलभंग/असतीत्व (Unchastity) का आरोप लगाने की,

तो ऐसे अपराध के लिए—

● सात वर्ष तक का कारावास,

● या अर्थदंड,

● या दोनों का प्रावधान है।

(4) अज्ञात धमकी (Anonymous Criminal Intimidation):

यदि आपराधिक भयादोहन—

• अज्ञात रूप से, या
• अपना नाम अथवा निवास छिपाकर किया गया हो,

तो अभियुक्त को उपधारा (1) में वर्णित दंड के अतिरिक्त,

• दो वर्ष तक के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जा सकता है।

(Intentional Insult with Intent to Provoke Breach of Peace)

अपराध के आवश्यक तत्व:

यदि कोई व्यक्ति—

1. जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अपमान करता है, और
2. ऐसा अपमान उकसावे (Provocation) का कारण बनता है, तथा
3. अपमान करने वाले को यह आशय या ज्ञान हो कि इस उकसावे से—
   • लोक शांति भंग हो सकती है, या
   • कोई अन्य दंडनीय अपराध घटित हो सकता है,

तो ऐसा कृत्य धारा 352 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

दंड (Punishment):

इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को—

● दो वर्ष तक का कारावास,

● या अर्थदंड,

● या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

संक्षिप्त विधिक भेद (Difference in Application):

धारा 351 का केंद्र बिंदु धमकी एवं भय उत्पन्न करना है।

धारा 352 का केंद्र बिंदु अपमान द्वारा शांति भंग का उकसावा है।

 आत्मरक्षा का अधिकार – कब वैध, कब अपराध?

“अगर कोई आप पर हमला करे…
अगर आपकी जान या इज़्ज़त खतरे में हो…
तो क्या आप खुद को बचा सकते हैं?
और अगर बचाया… तो क्या आप अपराधी बन जाएंगे?”

“कानून साफ कहता है—
जो काम आप आत्मरक्षा में करते हैं,
वह अपराध नहीं होता।
यही है — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।”

“आप सिर्फ अपनी ही नहीं—
बल्कि किसी और की जान,
किसी और की इज़्ज़त,
और अपनी या दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं।”

“अगर हमला करने वाला नशे में हो,
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो,
या गलती से हमला कर रहा हो—
तब भी आप आत्मरक्षा कर सकते हैं।
कानून हमलावर नहीं, खतरे को देखता है।”

“लेकिन ध्यान रखिए—
अगर कोई पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है
और जान का खतरा नहीं है,
तो आत्मरक्षा के नाम पर हमला करना गलत है।

और हाँ—
ज़रूरत से ज़्यादा बल…
कानून की नज़र में अपराध बन सकता है।”

“अगर खतरा बहुत गंभीर हो—
जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण,
या एसिड अटैक—
तो कानून कहता है:
आप चुपचाप मरने के लिए मजबूर नहीं हैं।
ऐसे हालात में आत्मरक्षा जान लेने तक भी जा सकती है।”

“आत्मरक्षा तब शुरू होती है
जब खतरे की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है।
और जैसे ही खतरा खत्म—
आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म।”

“सामान्य चोरी में किसी को मारना सही नहीं,
लेकिन डकैती,
रात में घर में घुसना,
या घर जलाने की कोशिश—
यह सिर्फ संपत्ति नहीं,
जान पर हमला माना जाता है।”

“अगर आत्मरक्षा करते समय
किसी निर्दोष को नुकसान का खतरा हो,
और उससे बचना असंभव हो—
तो कानून इसे अपराध नहीं मानता,
अगर आत्मरक्षा मजबूरी थी।”

“कानून आपको डरपोक नहीं बनाता,
लेकिन हिंसक भी नहीं।

आत्मरक्षा अधिकार है— बदला नहीं।
खुद को, दूसरों को और समाज को सुरक्षित रखें—
कानून की समझ के साथ।”

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Indian Evidence Act) के अंतर्गत साक्ष्य (Evidence) के कई प्रकार बताए गए हैं — हर प्रकार की अपनी कानूनी प्रकृति और उपयोगिता होती है। नीचे उनका क्रमवार विवरण दिया जा रहा है, ताकि  किसी भी मुकदमे में उचित साक्ष्य की पहचान कर सकें 

⚖️ मुख्य प्रकार के साक्ष्य (Types of Evidence under Indian Law)

यह वह साक्ष्य होता है जो किसी तथ्य को सीधे सिद्ध करता है, किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण:
– प्रत्यक्षदर्शी गवाह (Eye witness)
– CCTV में अपराध की रिकॉर्डिंग

कानूनी स्थिति:
ऐसे साक्ष्य सबसे मजबूत माने जाते हैं।

 जब प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, तो परिस्थितियों की श्रृंखला से अपराध सिद्ध किया जाता है।

उदाहरण: खून लगे कपड़े, भागने का प्रयास, मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना।

सिद्धांत: परिस्थितियाँ इतनी मजबूत हों कि किसी अन्य निष्कर्ष की गुंजाइश न रहे।

कोई भी लिखित, मुद्रित, या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो किसी तथ्य को सिद्ध करे।

प्रावधान:

• Section 61 to 90, Evidence Act
  उदाहरण: अनुबंध (Contract), वसीयत (Will), रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल।

ऐसा साक्ष्य जो गवाह अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर अदालत के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रावधान:

• Section 59–60, Evidence Act
  नियम: मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए — सुनी-सुनाई बात (Hearsay) आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होती।

मूल दस्तावेज़ या वस्तु जो सीधे अदालत में प्रस्तुत की जाती है।

उदाहरण: अनुबंध का मूल कागज, असली रसीद, असली फोटो।

प्रावधान: Section 62, Evidence Act.

जब मूल दस्तावेज़ उपलब्ध न हो, तब उसकी प्रति, फोटोकॉपी या प्रमाणित नकल पेश की जाती है।

प्रावधान: Section 63, Evidence Act.

 ऐसा साक्ष्य जो किसी अन्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

प्रावधान: Section 157, Evidence Act.

 जो गवाह स्वयं नहीं जानता बल्कि किसी और से सुना हो।
कानून: सामान्यतः यह अस्वीकार्य (inadmissible) होता है, क्योंकि यह अविश्वसनीय माना जाता है।

 कोई भी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुई हो।

प्रावधान: Section 65A और 65B, Evidence Act.

उदाहरण: ईमेल, व्हाट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज़।

 जब किसी विशेष ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित तथ्य सिद्ध करने हों।

प्रावधान: Section 45, Evidence Act.

उदाहरण:
– डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
– हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की राय।

जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले किसी अपराध के संबंध में बयान देता है।

प्रावधान: Section 32(1), Evidence Act.

कानूनी स्थिति: यदि विश्वास योग्य हो तो यह अकेले ही अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है।

जब माता-पिता या अभिभावक, जिन्हें बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उसे असहाय छोड़ देते हैं — तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 इसी अमानवीय कृत्य को दंडित करती है।

यदि कोई पिता, माता या संरक्षक, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करता है, उस बच्चे को किसी स्थान पर जानबूझकर छोड़ देता है या त्याग देता है, इस इरादे से कि वह बच्चा सदा के लिए छोड़ दिया जाए,
तो ऐसा व्यक्ति सात वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यह कानून सिर्फ़ परित्याग को अपराध नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे के इरादे (intention) को भी देखता है।
अगर किसी ने बच्चे को छोड़ने का ऐसा कार्य इस सोच के साथ किया कि वह दोबारा कभी लौटकर न आए — तो यह “पूरी तरह से परित्याग” (wholly abandoning) कहलाता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 उस स्थिति पर लागू होती है जब किसी व्यक्ति के कृत्य से गर्भ में पल रहे “जीवित भ्रूण” (quick unborn child) की मृत्यु हो जाती है। यह धारा बताती है कि भ्रूण का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी जन्मे हुए व्यक्ति का।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो,  परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता, तो मानव वध (culpable homicide) कहलाता — और वही कार्य गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु का कारण बनता है, तो ऐसे अपराधी को 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।   धारा 92, भारतीय न्याय संहिता 2023 

“ झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा ”

  धारा 353, भारतीय न्याय संहिता 2023

ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353  समाज में शांति और एकता बनाए रखने का कानूनी हथियार है।

⚖️ धारा 353 का उद्देश्य

इस धारा का मुख्य उद्देश्य है —
“झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर समाज या राज्य की शांति को भंग करने वालों पर नियंत्रण।”
यह प्रावधान उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी माध्यम से
मौखिक, लिखित, या इलेक्ट्रॉनिक — गलत सूचना या अफवाह फैलाते हैं।

यदि कोई व्यक्ति झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है जिससे —सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों में अनुशासनहीनता या विद्रोह फैल सके,

जनता में डर, अफरातफरी या अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो,

या किसी समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाए,

तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, निवास या जन्मस्थान के आधार पर शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने के लिए झूठी जानकारी फैलाता है,
तो यह भी अपराध है।
इसके लिए भी तीन वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो,
तो सज़ा और भी कठोर है —
पाँच वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों।

यदि कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास और सद्भावना में कोई सूचना देता है,
और उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं था,
तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
अर्थात, सद्भावना से की गई गलती अपराध नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

आज भी समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी या अवैध संबंध के लिए बहकाया या जबरन ले जाया जाता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 87 ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है।

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण या बहकाकर ले जाता है, इस नीयत से कि —

● उसे जबरन विवाह करने पर मजबूर किया जाए,

या

● उसे अवैध संबंध में धकेला जाए,

तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

इस अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है —

● अधिकतम दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना।

● यह दंड केवल अपहरण करने वाले पर ही नहीं,

बल्कि उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो धमकी, दबाव या अधिकार का दुरुपयोग करके महिला को किसी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, यह जानते हुए कि उसे बाद में जबरन विवाह या अवैध संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

● महिलाओं की इच्छा और स्वतंत्रता की रक्षा करना।

● किसी भी महिला को जबरन विवाह या शारीरिक संबंध के लिए बाध्य करना, केवल उसके सम्मान का नहीं बल्कि उसकी संवैधानिक गरिमा का भी उल्लंघन है।

● धारा 87 यह याद दिलाती है कि —

विवाह प्रेम या सहमति से हो सकता है, पर दबाव या छल से नहीं। कानून ऐसे हर व्यक्ति को कठोर सज़ा देता है जो महिला की “ना” को नज़रअंदाज़ कर उसे जबरदस्ती अपने हक में करना चाहता है।

 "जो कोई किसी स्त्री पर आक्रमण करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या ऐसे कृत्य को उकसाता है, इस आशय से कि वह उसे निर्वस्त्र कर सके या उसे नग्न होने के लिए बाध्य कर सके, वह ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष से कम नहीं, किन्तु सात वर्ष तक की कारावास से, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

धारा 76 तभी लागू होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(1) पीड़िता महिला होनी चाहिए

● यह धारा केवल महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

● यदि पीड़ित पुरुष है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।

(2) हमला (Assault) या आपराधिक बल (Criminal Force) का प्रयोग होना चाहिए

● Assault = ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महिला के मन में चोट पहुँचाने, छेड़छाड़ करने या हानि पहुँचाने का भय उत्पन्न हो।

● Criminal Force = किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक छूना, पकड़ना, खींचना, धक्का देना आदि।

(3) निर्वस्त्र करने का इरादा (Intention to Disrobe or Compel Nakedness)

● हमलावर का उद्देश्य महिला के कपड़े उतारना या उसे नग्न होने पर मजबूर करना होना चाहिए।

● यदि हमले के पीछे यह इरादा नहीं है, तो धारा 76 नहीं लगेगी, बल्कि अन्य धाराएँ जैसे धारा 74 (modesty outrage) लागू होंगी।

(4) उकसाना या सहायता करना (Abetment)

यदि कोई व्यक्ति खुद हमला नहीं करता, बल्कि किसी और को इस काम के लिए उकसाता है या मदद करता है, तब भी वह धारा 76 के अंतर्गत दोषी होगा।

(5) दोषी मनःस्थिति (Mens Rea) अनिवार्य है

● अभियुक्त के पास स्पष्ट इरादा होना चाहिए कि महिला को निर्वस्त्र किया जाए।

● बिना इरादे के गलती से कपड़े खिंच जाने पर यह धारा लागू नहीं होगी।

● न्यूनतम सज़ा → 3 वर्ष

● अधिकतम सज़ा → 7 वर्ष

● जुर्माना → अनिवार्य, न्यायालय परिस्थिति देखकर तय करेगा।

उदाहरण 1: यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी महिला के कपड़े खींचकर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है → धारा 76 लागू होगी।

उदाहरण 2: यदि किसी महिला से झगड़े में उसका दुपट्टा अनजाने में खिंच जाता है, बिना किसी अश्लील उद्देश्य के → धारा 76 लागू नहीं होगी।

 यदि कोई पुरुष (man) महिला की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुचित यौन व्यवहार करता है, तो वह अपराध माना जाएगा।

यदि कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, तो वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा:

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रसरता (Physical Contact & Advances)

यदि कोई पुरुष अनचाहे शारीरिक संपर्क करता है और यौन इच्छाओं से प्रेरित स्पष्ट अग्रसरता (explicit sexual overtures) दिखाता है तो यह अपराध माना जाएगा।

(ii) लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध (Demand or Request for Sexual Favours)

यदि कोई पुरुष किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करता है या यौन स्वीकृति का अनुरोध करता है, तो यह भी अपराध है।

(iii) अश्लील सामग्री दिखाना (Showing Pornography)

यदि कोई पुरुष महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री (pornography) दिखाता है, तो वह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा।

(iv) यौन टिप्पणी करना (Sexually Coloured Remarks)

यदि कोई पुरुष महिला के प्रति अशोभनीय, अश्लील या यौन अभिप्राय वाली टिप्पणियाँ करता है, तो यह भी अपराध है।

(a) Clause (i), (ii), (iii) के अंतर्गत यदि पुरुष उपरोक्त तीनों में से कोई भी कार्य करता है, तो उसे कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) 3 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

(b) क्लॉज़ (iv) के अंतर्गत यदि पुरुष केवल यौन टिप्पणी (Sexually Coloured Remarks) करता है, तो उसे साधारण या कठोर कारावास 1 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

1. अभियुक्त (Accused): केवल पुरुष

2. पीड़ित (Victim): केवल महिला

3. स्वीकृति आवश्यक (Consent Matters): महिला की इच्छा के विरुद्ध कार्य होना चाहिए।

4. चार मुख्य अपराध (Four Acts):

अनचाहा शारीरिक संपर्क

यौन एहसान की मांग

पोर्नोग्राफी दिखाना

यौन टिप्पणियाँ करना

BNS 75. (1) A man committing any of the following acts:—

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks, shall be guilty of the offence of sexual harassment.

(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both

स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर हमला करता है या उस पर अपराधपूर्ण बल (criminal force) का प्रयोग करता है, और उसका उद्देश्य (intention) यह है कि उसकी लज्जा भंग हो, या उसे यह ज्ञान है कि उसके ऐसे कृत्य से स्त्री की लज्जा भंग होने की संभावना है, तो वह इस अपराध का दोषी होगा।

● किसी महिला पर जान-बूझकर हमला करना या डराने के लिए बल का प्रयोग करना

● महिला की मर्जी के बिना उसे छूना, पकड़ना या उसका हाथ पकड़ना

● अश्लील टिप्पणी करना, या गंदी बातें बोलना

● सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़/ईव-टीज़िंग, पीछा करना, सीटी बजाना, इशारे करना

● महिला को धमकी देना, गलत इरादे से डराना

● जबरन कपड़े उतारने की कोशिश करना या निर्वस्त्र करने का प्रयास

● सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम पर अश्लील बातें, फोटो या वीडियो भेजकर परेशान करना

● महिला की निजी तस्वीरें/वीडियो बिना अनुमति के सार्वजनिक करना या दुरुपयोग करना

● किसी और तरीके से भी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से अपमानित करना, जिससे उसकी गरिमा आहत हो

●  यह धारा तब लागू होती है जब कृत्य महिला की सहमति के विरुद्ध हो।

● इरादा या जानकारी जरूरी है कि उस कार्य से महिला की लज्जा भंग हो सकती है

कारावास (Imprisonment):

न्यूनतम सजा: 1 वर्ष

अधिकतम सजा: 5 वर्ष

कारावास साधारण (simple imprisonment) या कठोर (rigorous imprisonment), दोनों में से कोई भी हो सकती है।

साथ में जुर्माना (Fine): न्यायालय उपयुक्त समझे तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।

उपधारा (1): अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित ( जिसके साथ यौन अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बच्चों पर अपराध हुआ) की पहचान छापता है या प्रकाशित करता है जैसे पीड़ित का नाम, फोटो, पता, स्कूल, ऑफिस, रिश्तेदार, या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, तो ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। Section 72 (1) BNS 

कैद: अधिकतम 2 वर्ष (कठोर या साधारण)

जुर्माना: न्यायालय तय करेगा

या दोनों हो सकते हैं।

नीचे बताए गए मामलों में पीड़ित की पहचान प्रकाशित की जा सकती है:

(a) अगर थाने का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी लिखित आदेश देकर अच्छी नीयत (good faith) से जांच के उद्देश्य से जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति देता है।

(b) अगर स्वयं पीड़ित लिखित में अनुमति देता है कि उसकी पहचान प्रकाशित की जा सकती है।

(c) अगर पीड़ित की मृत्यु हो गई है, या वह बच्चा है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके निकट संबंधी (next of kin) लिखित में अनुमति दे सकते हैं।

लेकिन, शर्त:

निकट संबंधी केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थान के अध्यक्ष या सचिव को ही अनुमति दे सकते हैं।

कोई अन्य व्यक्ति या संगठन सीधे अनुमति नहीं ले सकता।

उदाहरण 1:

किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अगर कोई अखबार, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, या सोशल मीडिया उसकी तस्वीर या नाम प्रकाशित करता है, तो वह धारा 72(1) के तहत अपराध है।

उदाहरण 2:

अगर पीड़ित स्वयं वीडियो में आकर अपना नाम बताना चाहती है, और वह लिखित में अनुमति देती है, तो यह धारा 72(2)(b) के तहत वैध होगा।

उदाहरण 3:

अगर पुलिस जांच के दौरान जानकारी सार्वजनिक करना चाहती है, तो वह धारा 72(2)(a) के तहत लिखित आदेश जारी कर सकती है।

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“भारत में महिलाओं की सुरक्षा संवैधानिक और कानूनी रूप से सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल ही में Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 ने गैंग रेप के मामलों में सख्त और स्पष्ट नियम लागू किए हैं, जो समाज को एक मजबूत संदेश देते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।”

यदि किसी महिला के साथ एक या अधिक लोगों का समूह बलात्कार करता है, या सभी आरोपी साझी मंशा (common intention) के तहत अपराध करते हैं, तो समूह का हर सदस्य अपराधी माना जाएगा।

कम से कम 20 साल का कठोर कारावास,

अधिकतम आजीवन कारावास, यानी पूरा जीवन जेल में बिताना।

इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा।

यह “न्यायपूर्ण और उचित” होना चाहिए।

पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होगा।

जुर्माना सीधे पीड़िता को दिया जाएगा।

यदि पीड़िता अल्पवयस्क (18 साल से कम) है, और अपराध समूह या साझा मंशा के तहत हुआ है, तो हर आरोपी को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा।

आजीवन कारावास, या मृत्यु दंड, इसके साथ जुर्माना, जो पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।

 संदेश: कानून ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी समूह द्वारा किए गए अपराध में सभी आरोपी जिम्मेदार होंगे, और न्याय पीड़िता के पक्ष में सुनिश्चित होगा। 

बच्चों के खिलाफ अपराधों को सबसे गंभीर अपराध माना है। यह सख्त दंड और जुर्माना सुनिश्चित करता है कि समाज में इस तरह की हरकतों पर कड़ा रोक लगे।

समाज में जब किसी व्यक्ति को अधिकार या जिम्मेदारी दी जाती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसका सही उपयोग करेगा। लेकिन जब यही अधिकार किसी महिला को बहलाने, फुसलाने या दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होता है, तब कानून सख्त हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 इसी स्थिति को संबोधित करती है।

⚖️ अधिकार का दुरुपयोग और धारा 68

“Whoever, being in a position of authority or in a fiduciary relationship…”

धारा 68 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति—

● अधिकार या विश्वास की स्थिति में है,

● सरकारी कर्मचारी है,

● जेल, रिमांड होम, महिला/बाल गृह का अधीक्षक या कर्मचारी है,

● या अस्पताल का प्रबंधक/स्टाफ है,

 और वह अपने पद या विश्वास का दुरुपयोग कर किसी महिला को यौन संबंध के लिए प्रेरित करता है, तो यह अपराध है।

कानून इस अपराध को गंभीर मानता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है:

●  न्यूनतम 5 साल की कैद (सख्त कैद)

●  अधिकतम 10 साल तक की कैद

●  साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

1. यौन संबंध वही है जो धारा 63 में बताया गया है।

2. सहमति (consent) से जुड़ी व्याख्या भी धारा 63 से लागू होगी।

3. "Superintendent" का मतलब सिर्फ अधीक्षक नहीं, बल्कि कोई भी अधिकारी होगा जो नियंत्रण रखता हो।

4. "अस्पताल" और "महिला/बाल गृह" की परिभाषा धारा 64(2) से ली जाएगी।

● जेल का अधीक्षक महिला कैदी को दबाव डालकर यौन संबंध बनाता है।

● डॉक्टर इलाज के बहाने मरीज से संबंध स्थापित करता है।

●  यदि कोई शिक्षक अपने पद/विश्वास का दुरुपयोग करके किसी छात्रा को यौन संबंध बनाने के लिए बहलाता, फुसलाता या दबाव डालता है ।

●  सरकारी कर्मचारी अपनी पद-शक्ति का इस्तेमाल कर महिला को बहलाता है।

देश में अपराध की सबसे वीभत्स घटनाओं में से एक है – नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि पूरी मानवता के लिए शर्मनाक कलंक है। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 बनाई गई है।

  बलात्कार मामलों में सज़ा:    BNS की धारा 64 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान

📜  महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर सख़्त कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 64 जोड़ी गई है। यह धारा बलात्कार के मामलों में सज़ा का प्रावधान करती है, जिसमें अपराध की प्रकृति के आधार पर कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और अधिकतम प्राकृतिक जीवनकाल तक की कैद दी जा सकती है। साथ ही, दोषी को जुर्माना भी भरना होगा।

धारा 64(1) के तहत, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है और वह मामला विशेष श्रेणियों में नहीं आता, तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

धारा 64(2) में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जहाँ अपराध और भी गंभीर माना जाएगा। इनमें शामिल हैं:

● पुलिस अधिकारी द्वारा थाने के परिसर में या हिरासत में बलात्कार

● लोक सेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिला के साथ बलात्कार

● सशस्त्र बल का सदस्य सरकार द्वारा तैनात क्षेत्र में बलात्कार करे

● जेल, रिमांड होम, महिला/बाल संस्था के कर्मचारी या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● अस्पताल के स्टाफ या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या विश्वास/अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग

● गर्भवती महिला, मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम महिला या हिंसा के दौरान बलात्कार

● बलात्कार के दौरान गंभीर चोट, अंग-भंग, चेहरा बिगाड़ना या जान को खतरा

● एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार

📜 इन मामलों में सज़ा कम से कम 10 साल और अधिकतम दोषी के जीवनकाल तक की कैद होगी, साथ में जुर्माना भी।

📜 यह धारा अपराधियों पर सख़्त संदेश देती है कि बलात्कार, खासकर पद और अधिकार का दुरुपयोग कर किए गए अपराध, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ ने बलात्कार (Rape) के कानून को पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त बना दिया है। नई धारा 63 अब न केवल पारंपरिक यौन हिंसा के मामलों को बल्कि ऐसे सभी कृत्यों को कवर करती है जो महिला की इच्छा और गरिमा के खिलाफ हों।

पहले बलात्कार की परिभाषा मुख्य रूप से योनि में लिंग प्रवेश तक सीमित थी, लेकिन अब—

● मुख, गुदा, मूत्रमार्ग में भी लिंग प्रवेश,

● वस्तु या शरीर के अन्य भाग का प्रवेश,

● शरीर के किसी हिस्से से छेड़छाड़ कर प्रवेश कराना,

● मुख से यौन अंगों पर संपर्क,

—ये सभी परिस्थितियां बलात्कार के दायरे में आ गई हैं।

कानून के मुताबिक, यह अपराध सात स्थितियों में माना जाएगा

1. महिला की इच्छा के विरुद्ध। 

2. बिना उसकी सहमति के।

3. डर या धमकी देकर सहमति लेना।

4. गलत पहचान (पति समझकर सहमति लेना)।

5. नशे या मानसिक असमर्थता में सहमति।

6. पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम हो।

7. जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।

● अब सहमति का मतलब है — महिला द्वारा स्पष्ट, स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के किसी यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा जताना।

● सिर्फ यह कारण कि महिला ने शारीरिक विरोध नहीं किया, सहमति नहीं माना जाएगा।

● चिकित्सीय प्रक्रिया बलात्कार नहीं मानी जाएगी।

● पति-पत्नी के बीच यौन संबंध, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, बलात्कार नहीं है।