भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Indian Evidence Act) के अंतर्गत साक्ष्य (Evidence) के कई प्रकार बताए गए हैं — हर प्रकार की अपनी कानूनी प्रकृति और उपयोगिता होती है। नीचे उनका क्रमवार विवरण दिया जा रहा है, ताकि  किसी भी मुकदमे में उचित साक्ष्य की पहचान कर सकें 

⚖️ मुख्य प्रकार के साक्ष्य (Types of Evidence under Indian Law)

यह वह साक्ष्य होता है जो किसी तथ्य को सीधे सिद्ध करता है, किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण:
– प्रत्यक्षदर्शी गवाह (Eye witness)
– CCTV में अपराध की रिकॉर्डिंग

कानूनी स्थिति:
ऐसे साक्ष्य सबसे मजबूत माने जाते हैं।

 जब प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, तो परिस्थितियों की श्रृंखला से अपराध सिद्ध किया जाता है।

उदाहरण: खून लगे कपड़े, भागने का प्रयास, मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना।

सिद्धांत: परिस्थितियाँ इतनी मजबूत हों कि किसी अन्य निष्कर्ष की गुंजाइश न रहे।

कोई भी लिखित, मुद्रित, या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो किसी तथ्य को सिद्ध करे।

प्रावधान:

• Section 61 to 90, Evidence Act
  उदाहरण: अनुबंध (Contract), वसीयत (Will), रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल।

ऐसा साक्ष्य जो गवाह अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर अदालत के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रावधान:

• Section 59–60, Evidence Act
  नियम: मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए — सुनी-सुनाई बात (Hearsay) आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होती।

मूल दस्तावेज़ या वस्तु जो सीधे अदालत में प्रस्तुत की जाती है।

उदाहरण: अनुबंध का मूल कागज, असली रसीद, असली फोटो।

प्रावधान: Section 62, Evidence Act.

जब मूल दस्तावेज़ उपलब्ध न हो, तब उसकी प्रति, फोटोकॉपी या प्रमाणित नकल पेश की जाती है।

प्रावधान: Section 63, Evidence Act.

 ऐसा साक्ष्य जो किसी अन्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

प्रावधान: Section 157, Evidence Act.

 जो गवाह स्वयं नहीं जानता बल्कि किसी और से सुना हो।
कानून: सामान्यतः यह अस्वीकार्य (inadmissible) होता है, क्योंकि यह अविश्वसनीय माना जाता है।

 कोई भी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुई हो।

प्रावधान: Section 65A और 65B, Evidence Act.

उदाहरण: ईमेल, व्हाट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज़।

 जब किसी विशेष ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित तथ्य सिद्ध करने हों।

प्रावधान: Section 45, Evidence Act.

उदाहरण:
– डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
– हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की राय।

जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले किसी अपराध के संबंध में बयान देता है।

प्रावधान: Section 32(1), Evidence Act.

कानूनी स्थिति: यदि विश्वास योग्य हो तो यह अकेले ही अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है।

जब माता-पिता या अभिभावक, जिन्हें बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उसे असहाय छोड़ देते हैं — तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 इसी अमानवीय कृत्य को दंडित करती है।

यदि कोई पिता, माता या संरक्षक, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करता है, उस बच्चे को किसी स्थान पर जानबूझकर छोड़ देता है या त्याग देता है, इस इरादे से कि वह बच्चा सदा के लिए छोड़ दिया जाए,
तो ऐसा व्यक्ति सात वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यह कानून सिर्फ़ परित्याग को अपराध नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे के इरादे (intention) को भी देखता है।
अगर किसी ने बच्चे को छोड़ने का ऐसा कार्य इस सोच के साथ किया कि वह दोबारा कभी लौटकर न आए — तो यह “पूरी तरह से परित्याग” (wholly abandoning) कहलाता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 उस स्थिति पर लागू होती है जब किसी व्यक्ति के कृत्य से गर्भ में पल रहे “जीवित भ्रूण” (quick unborn child) की मृत्यु हो जाती है। यह धारा बताती है कि भ्रूण का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी जन्मे हुए व्यक्ति का।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो,  परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता, तो मानव वध (culpable homicide) कहलाता — और वही कार्य गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु का कारण बनता है, तो ऐसे अपराधी को 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।   धारा 92, भारतीय न्याय संहिता 2023 

“ झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा ”

  धारा 353, भारतीय न्याय संहिता 2023

ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353  समाज में शांति और एकता बनाए रखने का कानूनी हथियार है।

⚖️ धारा 353 का उद्देश्य

इस धारा का मुख्य उद्देश्य है —
“झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर समाज या राज्य की शांति को भंग करने वालों पर नियंत्रण।”
यह प्रावधान उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी माध्यम से
मौखिक, लिखित, या इलेक्ट्रॉनिक — गलत सूचना या अफवाह फैलाते हैं।

यदि कोई व्यक्ति झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है जिससे —सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों में अनुशासनहीनता या विद्रोह फैल सके,

जनता में डर, अफरातफरी या अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो,

या किसी समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाए,

तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, निवास या जन्मस्थान के आधार पर शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने के लिए झूठी जानकारी फैलाता है,
तो यह भी अपराध है।
इसके लिए भी तीन वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो,
तो सज़ा और भी कठोर है —
पाँच वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों।

यदि कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास और सद्भावना में कोई सूचना देता है,
और उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं था,
तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
अर्थात, सद्भावना से की गई गलती अपराध नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

आज भी समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी या अवैध संबंध के लिए बहकाया या जबरन ले जाया जाता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 87 ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है।

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण या बहकाकर ले जाता है, इस नीयत से कि —

● उसे जबरन विवाह करने पर मजबूर किया जाए,

या

● उसे अवैध संबंध में धकेला जाए,

तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

इस अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है —

● अधिकतम दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना।

● यह दंड केवल अपहरण करने वाले पर ही नहीं,

बल्कि उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो धमकी, दबाव या अधिकार का दुरुपयोग करके महिला को किसी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, यह जानते हुए कि उसे बाद में जबरन विवाह या अवैध संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

● महिलाओं की इच्छा और स्वतंत्रता की रक्षा करना।

● किसी भी महिला को जबरन विवाह या शारीरिक संबंध के लिए बाध्य करना, केवल उसके सम्मान का नहीं बल्कि उसकी संवैधानिक गरिमा का भी उल्लंघन है।

● धारा 87 यह याद दिलाती है कि —

विवाह प्रेम या सहमति से हो सकता है, पर दबाव या छल से नहीं। कानून ऐसे हर व्यक्ति को कठोर सज़ा देता है जो महिला की “ना” को नज़रअंदाज़ कर उसे जबरदस्ती अपने हक में करना चाहता है।

 "जो कोई किसी स्त्री पर आक्रमण करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या ऐसे कृत्य को उकसाता है, इस आशय से कि वह उसे निर्वस्त्र कर सके या उसे नग्न होने के लिए बाध्य कर सके, वह ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष से कम नहीं, किन्तु सात वर्ष तक की कारावास से, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

धारा 76 तभी लागू होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(1) पीड़िता महिला होनी चाहिए

● यह धारा केवल महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

● यदि पीड़ित पुरुष है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।

(2) हमला (Assault) या आपराधिक बल (Criminal Force) का प्रयोग होना चाहिए

● Assault = ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महिला के मन में चोट पहुँचाने, छेड़छाड़ करने या हानि पहुँचाने का भय उत्पन्न हो।

● Criminal Force = किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक छूना, पकड़ना, खींचना, धक्का देना आदि।

(3) निर्वस्त्र करने का इरादा (Intention to Disrobe or Compel Nakedness)

● हमलावर का उद्देश्य महिला के कपड़े उतारना या उसे नग्न होने पर मजबूर करना होना चाहिए।

● यदि हमले के पीछे यह इरादा नहीं है, तो धारा 76 नहीं लगेगी, बल्कि अन्य धाराएँ जैसे धारा 74 (modesty outrage) लागू होंगी।

(4) उकसाना या सहायता करना (Abetment)

यदि कोई व्यक्ति खुद हमला नहीं करता, बल्कि किसी और को इस काम के लिए उकसाता है या मदद करता है, तब भी वह धारा 76 के अंतर्गत दोषी होगा।

(5) दोषी मनःस्थिति (Mens Rea) अनिवार्य है

● अभियुक्त के पास स्पष्ट इरादा होना चाहिए कि महिला को निर्वस्त्र किया जाए।

● बिना इरादे के गलती से कपड़े खिंच जाने पर यह धारा लागू नहीं होगी।

● न्यूनतम सज़ा → 3 वर्ष

● अधिकतम सज़ा → 7 वर्ष

● जुर्माना → अनिवार्य, न्यायालय परिस्थिति देखकर तय करेगा।

उदाहरण 1: यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी महिला के कपड़े खींचकर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है → धारा 76 लागू होगी।

उदाहरण 2: यदि किसी महिला से झगड़े में उसका दुपट्टा अनजाने में खिंच जाता है, बिना किसी अश्लील उद्देश्य के → धारा 76 लागू नहीं होगी।

 यदि कोई पुरुष (man) महिला की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुचित यौन व्यवहार करता है, तो वह अपराध माना जाएगा।

यदि कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, तो वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा:

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रसरता (Physical Contact & Advances)

यदि कोई पुरुष अनचाहे शारीरिक संपर्क करता है और यौन इच्छाओं से प्रेरित स्पष्ट अग्रसरता (explicit sexual overtures) दिखाता है तो यह अपराध माना जाएगा।

(ii) लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध (Demand or Request for Sexual Favours)

यदि कोई पुरुष किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करता है या यौन स्वीकृति का अनुरोध करता है, तो यह भी अपराध है।

(iii) अश्लील सामग्री दिखाना (Showing Pornography)

यदि कोई पुरुष महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री (pornography) दिखाता है, तो वह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा।

(iv) यौन टिप्पणी करना (Sexually Coloured Remarks)

यदि कोई पुरुष महिला के प्रति अशोभनीय, अश्लील या यौन अभिप्राय वाली टिप्पणियाँ करता है, तो यह भी अपराध है।

(a) Clause (i), (ii), (iii) के अंतर्गत यदि पुरुष उपरोक्त तीनों में से कोई भी कार्य करता है, तो उसे कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) 3 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

(b) क्लॉज़ (iv) के अंतर्गत यदि पुरुष केवल यौन टिप्पणी (Sexually Coloured Remarks) करता है, तो उसे साधारण या कठोर कारावास 1 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

1. अभियुक्त (Accused): केवल पुरुष

2. पीड़ित (Victim): केवल महिला

3. स्वीकृति आवश्यक (Consent Matters): महिला की इच्छा के विरुद्ध कार्य होना चाहिए।

4. चार मुख्य अपराध (Four Acts):

अनचाहा शारीरिक संपर्क

यौन एहसान की मांग

पोर्नोग्राफी दिखाना

यौन टिप्पणियाँ करना

BNS 75. (1) A man committing any of the following acts:—

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks, shall be guilty of the offence of sexual harassment.

(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both

स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर हमला करता है या उस पर अपराधपूर्ण बल (criminal force) का प्रयोग करता है, और उसका उद्देश्य (intention) यह है कि उसकी लज्जा भंग हो, या उसे यह ज्ञान है कि उसके ऐसे कृत्य से स्त्री की लज्जा भंग होने की संभावना है, तो वह इस अपराध का दोषी होगा।

● किसी महिला पर जान-बूझकर हमला करना या डराने के लिए बल का प्रयोग करना

● महिला की मर्जी के बिना उसे छूना, पकड़ना या उसका हाथ पकड़ना

● अश्लील टिप्पणी करना, या गंदी बातें बोलना

● सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़/ईव-टीज़िंग, पीछा करना, सीटी बजाना, इशारे करना

● महिला को धमकी देना, गलत इरादे से डराना

● जबरन कपड़े उतारने की कोशिश करना या निर्वस्त्र करने का प्रयास

● सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम पर अश्लील बातें, फोटो या वीडियो भेजकर परेशान करना

● महिला की निजी तस्वीरें/वीडियो बिना अनुमति के सार्वजनिक करना या दुरुपयोग करना

● किसी और तरीके से भी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से अपमानित करना, जिससे उसकी गरिमा आहत हो

●  यह धारा तब लागू होती है जब कृत्य महिला की सहमति के विरुद्ध हो।

● इरादा या जानकारी जरूरी है कि उस कार्य से महिला की लज्जा भंग हो सकती है

कारावास (Imprisonment):

न्यूनतम सजा: 1 वर्ष

अधिकतम सजा: 5 वर्ष

कारावास साधारण (simple imprisonment) या कठोर (rigorous imprisonment), दोनों में से कोई भी हो सकती है।

साथ में जुर्माना (Fine): न्यायालय उपयुक्त समझे तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।

उपधारा (1): अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित ( जिसके साथ यौन अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बच्चों पर अपराध हुआ) की पहचान छापता है या प्रकाशित करता है जैसे पीड़ित का नाम, फोटो, पता, स्कूल, ऑफिस, रिश्तेदार, या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, तो ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। Section 72 (1) BNS 

कैद: अधिकतम 2 वर्ष (कठोर या साधारण)

जुर्माना: न्यायालय तय करेगा

या दोनों हो सकते हैं।

नीचे बताए गए मामलों में पीड़ित की पहचान प्रकाशित की जा सकती है:

(a) अगर थाने का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी लिखित आदेश देकर अच्छी नीयत (good faith) से जांच के उद्देश्य से जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति देता है।

(b) अगर स्वयं पीड़ित लिखित में अनुमति देता है कि उसकी पहचान प्रकाशित की जा सकती है।

(c) अगर पीड़ित की मृत्यु हो गई है, या वह बच्चा है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके निकट संबंधी (next of kin) लिखित में अनुमति दे सकते हैं।

लेकिन, शर्त:

निकट संबंधी केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थान के अध्यक्ष या सचिव को ही अनुमति दे सकते हैं।

कोई अन्य व्यक्ति या संगठन सीधे अनुमति नहीं ले सकता।

उदाहरण 1:

किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अगर कोई अखबार, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, या सोशल मीडिया उसकी तस्वीर या नाम प्रकाशित करता है, तो वह धारा 72(1) के तहत अपराध है।

उदाहरण 2:

अगर पीड़ित स्वयं वीडियो में आकर अपना नाम बताना चाहती है, और वह लिखित में अनुमति देती है, तो यह धारा 72(2)(b) के तहत वैध होगा।

उदाहरण 3:

अगर पुलिस जांच के दौरान जानकारी सार्वजनिक करना चाहती है, तो वह धारा 72(2)(a) के तहत लिखित आदेश जारी कर सकती है।

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“भारत में महिलाओं की सुरक्षा संवैधानिक और कानूनी रूप से सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल ही में Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 ने गैंग रेप के मामलों में सख्त और स्पष्ट नियम लागू किए हैं, जो समाज को एक मजबूत संदेश देते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।”

यदि किसी महिला के साथ एक या अधिक लोगों का समूह बलात्कार करता है, या सभी आरोपी साझी मंशा (common intention) के तहत अपराध करते हैं, तो समूह का हर सदस्य अपराधी माना जाएगा।

कम से कम 20 साल का कठोर कारावास,

अधिकतम आजीवन कारावास, यानी पूरा जीवन जेल में बिताना।

इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा।

यह “न्यायपूर्ण और उचित” होना चाहिए।

पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होगा।

जुर्माना सीधे पीड़िता को दिया जाएगा।

यदि पीड़िता अल्पवयस्क (18 साल से कम) है, और अपराध समूह या साझा मंशा के तहत हुआ है, तो हर आरोपी को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा।

आजीवन कारावास, या मृत्यु दंड, इसके साथ जुर्माना, जो पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।

 संदेश: कानून ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी समूह द्वारा किए गए अपराध में सभी आरोपी जिम्मेदार होंगे, और न्याय पीड़िता के पक्ष में सुनिश्चित होगा। 

बच्चों के खिलाफ अपराधों को सबसे गंभीर अपराध माना है। यह सख्त दंड और जुर्माना सुनिश्चित करता है कि समाज में इस तरह की हरकतों पर कड़ा रोक लगे।

समाज में जब किसी व्यक्ति को अधिकार या जिम्मेदारी दी जाती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसका सही उपयोग करेगा। लेकिन जब यही अधिकार किसी महिला को बहलाने, फुसलाने या दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होता है, तब कानून सख्त हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 इसी स्थिति को संबोधित करती है।

⚖️ अधिकार का दुरुपयोग और धारा 68

“Whoever, being in a position of authority or in a fiduciary relationship…”

धारा 68 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति—

● अधिकार या विश्वास की स्थिति में है,

● सरकारी कर्मचारी है,

● जेल, रिमांड होम, महिला/बाल गृह का अधीक्षक या कर्मचारी है,

● या अस्पताल का प्रबंधक/स्टाफ है,

 और वह अपने पद या विश्वास का दुरुपयोग कर किसी महिला को यौन संबंध के लिए प्रेरित करता है, तो यह अपराध है।

कानून इस अपराध को गंभीर मानता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है:

●  न्यूनतम 5 साल की कैद (सख्त कैद)

●  अधिकतम 10 साल तक की कैद

●  साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

1. यौन संबंध वही है जो धारा 63 में बताया गया है।

2. सहमति (consent) से जुड़ी व्याख्या भी धारा 63 से लागू होगी।

3. "Superintendent" का मतलब सिर्फ अधीक्षक नहीं, बल्कि कोई भी अधिकारी होगा जो नियंत्रण रखता हो।

4. "अस्पताल" और "महिला/बाल गृह" की परिभाषा धारा 64(2) से ली जाएगी।

● जेल का अधीक्षक महिला कैदी को दबाव डालकर यौन संबंध बनाता है।

● डॉक्टर इलाज के बहाने मरीज से संबंध स्थापित करता है।

●  यदि कोई शिक्षक अपने पद/विश्वास का दुरुपयोग करके किसी छात्रा को यौन संबंध बनाने के लिए बहलाता, फुसलाता या दबाव डालता है ।

●  सरकारी कर्मचारी अपनी पद-शक्ति का इस्तेमाल कर महिला को बहलाता है।

देश में अपराध की सबसे वीभत्स घटनाओं में से एक है – नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि पूरी मानवता के लिए शर्मनाक कलंक है। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 बनाई गई है।

  बलात्कार मामलों में सज़ा:    BNS की धारा 64 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान

📜  महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर सख़्त कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 64 जोड़ी गई है। यह धारा बलात्कार के मामलों में सज़ा का प्रावधान करती है, जिसमें अपराध की प्रकृति के आधार पर कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और अधिकतम प्राकृतिक जीवनकाल तक की कैद दी जा सकती है। साथ ही, दोषी को जुर्माना भी भरना होगा।

धारा 64(1) के तहत, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है और वह मामला विशेष श्रेणियों में नहीं आता, तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

धारा 64(2) में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जहाँ अपराध और भी गंभीर माना जाएगा। इनमें शामिल हैं:

● पुलिस अधिकारी द्वारा थाने के परिसर में या हिरासत में बलात्कार

● लोक सेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिला के साथ बलात्कार

● सशस्त्र बल का सदस्य सरकार द्वारा तैनात क्षेत्र में बलात्कार करे

● जेल, रिमांड होम, महिला/बाल संस्था के कर्मचारी या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● अस्पताल के स्टाफ या प्रबंधन द्वारा बलात्कार

● रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या विश्वास/अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग

● गर्भवती महिला, मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम महिला या हिंसा के दौरान बलात्कार

● बलात्कार के दौरान गंभीर चोट, अंग-भंग, चेहरा बिगाड़ना या जान को खतरा

● एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार

📜 इन मामलों में सज़ा कम से कम 10 साल और अधिकतम दोषी के जीवनकाल तक की कैद होगी, साथ में जुर्माना भी।

📜 यह धारा अपराधियों पर सख़्त संदेश देती है कि बलात्कार, खासकर पद और अधिकार का दुरुपयोग कर किए गए अपराध, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ ने बलात्कार (Rape) के कानून को पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त बना दिया है। नई धारा 63 अब न केवल पारंपरिक यौन हिंसा के मामलों को बल्कि ऐसे सभी कृत्यों को कवर करती है जो महिला की इच्छा और गरिमा के खिलाफ हों।

पहले बलात्कार की परिभाषा मुख्य रूप से योनि में लिंग प्रवेश तक सीमित थी, लेकिन अब—

● मुख, गुदा, मूत्रमार्ग में भी लिंग प्रवेश,

● वस्तु या शरीर के अन्य भाग का प्रवेश,

● शरीर के किसी हिस्से से छेड़छाड़ कर प्रवेश कराना,

● मुख से यौन अंगों पर संपर्क,

—ये सभी परिस्थितियां बलात्कार के दायरे में आ गई हैं।

कानून के मुताबिक, यह अपराध सात स्थितियों में माना जाएगा

1. महिला की इच्छा के विरुद्ध। 

2. बिना उसकी सहमति के।

3. डर या धमकी देकर सहमति लेना।

4. गलत पहचान (पति समझकर सहमति लेना)।

5. नशे या मानसिक असमर्थता में सहमति।

6. पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम हो।

7. जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।

● अब सहमति का मतलब है — महिला द्वारा स्पष्ट, स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के किसी यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा जताना।

● सिर्फ यह कारण कि महिला ने शारीरिक विरोध नहीं किया, सहमति नहीं माना जाएगा।

● चिकित्सीय प्रक्रिया बलात्कार नहीं मानी जाएगी।

● पति-पत्नी के बीच यौन संबंध, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, बलात्कार नहीं है।

आपराधिक षड्यंत्र Criminal Conspiracy  का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि कई गंभीर अपराध योजना और सहयोग के बिना संभव नहीं होते।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के Section 61 में इस अपराध का स्पष्ट प्रावधान है, जो पहले IPC की धारा 120A और 120B में था।

BNS के अनुसार – जब दो या दो से अधिक व्यक्ति

1. किसी अवैध कार्य को करने के लिए, या

2. किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए

सहमति (Agreement) करते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है।

● अगर षड्यंत्र गंभीर अपराध (जैसे हत्या, आतंकवाद, राजद्रोह) के लिए है – केवल सहमति ही पर्याप्त है।

● अन्य मामलों में – सहमति के साथ कोई अभिनियमन (Overt Act) होना चाहिए।

1. Persons Involved – कम से कम दो व्यक्ति।

2. Agreement – स्पष्ट (Express) या मौन (Implied)।

3. Unlawful Object or Unlawful Means –

अवैध कार्य या वैध कार्य, अवैध साधनों से

4. Overt Act – केवल गैर-गंभीर मामलों में आवश्यक।

 "Conspiracy is mostly proved by circumstantial evidence, as it is hatched in secrecy."

(षड्यंत्र अक्सर गुप्त रूप से बनता है, इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ही सिद्ध होता है।)

 "Meeting of minds is essential; mere presence or association is not conspiracy."

(मन का मिलन आवश्यक है; केवल साथ होना या परिचय होना षड्यंत्र नहीं है।)

● गंभीर अपराध के लिए षड्यंत्र – वही सज़ा जो मूल अपराध के लिए है।

● अन्य मामलों में – 6 माह तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों।

● षड्यंत्र पूरा न हो, अपराध न हो पाए – फिर भी दंडनीय है।

सकारात्मक पक्ष:

● संगठित अपराध, आतंकवाद और कॉर्पोरेट फ्रॉड रोकने का प्रभावी उपकरण।

● अपराधियों को पहले ही पकड़ने में मदद करता है।

नकारात्मक पक्ष

● परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भरता से ग़लत सजा की संभावना।

● “Agreement” की परिभाषा लचीली है – दुरुपयोग का खतरा।

"Section 50 कहता है — यदि उकसाने वाला (Abettor) किसी खास इरादे से अपराध कराना चाहता है, लेकिन जिसे उकसाया गया (Abetted Person) वह अलग इरादे या ज्ञान से काम करता है, तो सजा उस इरादे के अनुसार मिलेगी जो उकसाने वाले का था।"

"मतलब, अगर आपने किसी को चोट पहुँचाने के लिए उकसाया, लेकिन उसने हत्या कर दी — तो आपको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि चोट पहुँचाने के अपराध की सजा मिलेगी।"

Example 1

✒A ने B को Z को हल्की चोट पहुँचाने के लिए उकसाया।

✒B ने गंभीर हमला कर Z को मार दिया।

✒A को सिर्फ चोट के अपराध की सजा मिलेगी।

Example 2

✒A ने B को Z की हत्या करने के लिए उकसाया।

✒B ने Z को केवल चोट पहुँचाई।

✒A को हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की सजा मिलेगी।

1. सजा तय करते समय उकसाने वाले के इरादे को महत्व दिया जाएगा।

2. यदि अपराध करने वाले का इरादा अलग है, तो उसी के अनुसार अपराध माना जाएगा।

3. यह प्रावधान गलत इरादे से ज्यादा या कम गंभीर अपराध होने पर लागू होता है।

📜 " सिर्फ अपराध करना ही नहीं, उकसाना भी जुर्म – BNS की धारा 46 का  प्रावधान"

📜 भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में धारा 46 एक ऐसा प्रावधान है जो साफ करता है —

✒"जो अपराध करवाने के लिए उकसाता है, योजना बनाता है या मदद करता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना अपराध करने वाला।"

✒किसी अपराध के लिए उकसाना (Instigation),

✒अपराध के लिए षड्यंत्र (Conspiracy) करना,

✒या अपराध को आसान बनाने के लिए सहायता (Aid) देना,

✒ यह सब दुष्प्रेरण (Abetment) कहलाता है और अपराध माना जाएगा।

1. अपराध न होने पर भी जुर्म – अगर अपराध नहीं हुआ, तब भी उकसाने वाला दोषी।

2. अक्षम व्यक्ति को उकसाना – बच्चा, मानसिक रोगी या कानूनी तौर पर अक्षम व्यक्ति को उकसाना भी अपराध।

3. उकसाने का उकसाना – किसी को उकसाने के लिए उकसाना भी जुर्म है।

4. सीधा संपर्क जरूरी नहीं – षड्यंत्र में शामिल होना ही काफी है, चाहे अपराधी से बात न हुई हो।

✒A ने B को C की हत्या करने को कहा, B ने मना कर दिया – A दोषी।

✒A ने 6 साल के बच्चे को Z की हत्या के लिए उकसाया – बच्चा बरी, A पर हत्या का मुकदमा।

✒A ने मानसिक रोगी को घर में आग लगाने के लिए कहा – आगजनी का दोषी A।

📜 धारा 46 खुद सजा तय नहीं करती, बल्कि कहती है कि —

✒ "सजा वही होगी जो उस अपराध के लिए तय है, जिसे करवाने के लिए उकसाया गया है।"

✒यानि अगर हत्या के लिए उकसाया, तो हत्या की ही सजा – फांसी या उम्रकैद।

✒अपराध की जड़ में अक्सर प्लानर (Mastermind) होता है, जो खुद हाथ गंदे नहीं करता।

✒धारा 46 ऐसे लोगों को भी सीधे कानूनी जाल में लाती है।