“रोकथामात्मक पुलिस शक्तियों का नया ढांचा: BNSS की धाराएँ 168 से 172 का विधिक परीक्षण”

भारत की आपराधिक न्याय-व्यवस्था में पुलिस की भूमिका केवल अपराध के बाद की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है। विधि पुलिस को यह अधिकार भी प्रदान करती है कि वह संज्ञेय अपराध को उसके प्रारम्भिक चरण में ही रोक सके।
BNSS 2023 की धाराएँ 168 से 172 इसी रोकथामात्मक (preventive) ढांचे का संवैधानिक व विधिक स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। यह प्रावधान न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को भी बनाए रखते हैं।

---

धारा 168 पुलिस अधिकारी पर दोहरी जिम्मेदारी स्थापित करती है—
पहला, उसे यह अधिकार है कि वह संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे;
दूसरा, यह उसका विधिक दायित्व भी है कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपराध-निरोध सुनिश्चित करे।

यह धारा पुलिस की भूमिका को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय (proactive) बनाती है।
कानून का स्पष्ट संदेश है—
अपराध की रोकथाम पुलिस का मूल कर्तव्य है, न कि वैकल्पिक विकल्प।

---

यदि किसी पुलिस अधिकारी को अपराध की पूर्व-योजना (preparation) की सूचना प्राप्त होती है,
तो उसे इस सूचना को अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा उस अधिकारी को संप्रेषित करना होगा,
जो अपराध-निरोध या संज्ञान से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन करता है।

यह धारा पुलिस-व्यवस्था के भीतर सूचना के औपचारिक प्रवाह (information flow) को बाध्यकारी बनाती है और रोकथामात्मक कार्रवाई को संस्थागत रूप देती है।

---

धारा 170 रोकथामात्मक गिरफ्तारी का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

यदि पुलिस अधिकारी को ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है,
और अधिकारी के समक्ष यह प्रतीत हो कि अपराध को रोकना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है,
तो वह बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

यह प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को जटिल रूप से छूता है।
हालाँकि रोकथामात्मक गिरफ्तारी सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है, किन्तु इसके दुरुपयोग की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता।

---

कानून यह व्यवस्था करता है कि
ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता,
जब तक कि आगे की हिरासत विधि द्वारा अधिकृत न हो।

यह सीमा अनावश्यक और मनमानी हिरासत (arbitrary detention) पर रोक लगाती है और न्यायसंगत प्रक्रिया (due process) की रक्षा करती है।

---

धारा 171 पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि

वह अपने सामने किसी भी सार्वजनिक संपत्ति—
चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो,
या नेविगेशन संबंधी चिन्ह—को नुकसान पहुँचाते हुए व्यक्ति को
तुरंत रोक सके।

यह प्रावधान सार्वजनिक हित और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप (spontaneous intervention) को स्वीकृति देता है।

---

धारा 172 के अनुसार,
प्रत्येक व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अवहेलना करता है,
तो पुलिस अधिकारी उसे हटाने, हिरासत में लेने या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।

यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को बनाए रखने हेतु पुलिस को तत्काल कार्रवाई की शक्ति प्रदान करती है।

---

BNSS की धाराएँ 168 से 172 पुलिस की रोकथामात्मक शक्तियों का एक संतुलित ढांचा प्रस्तुत करती हैं।
जहाँ एक ओर ये प्रावधान अपराध-निरोध की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करते हैं,
वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विधिक सुरक्षा को भी संरक्षित रखते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में, जब अपराध की प्रकृति और पद्धति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है,
इन धाराओं का व्यावहारिक और संवैधानिक उपयोग भारतीय विधि-व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

---

 

धारा 144 – पत्नी, संतान एवं माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश

(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 144 BNSS, 2023 हमारे समाज के सबसे संवेदनशील पहलू — परिवारिक उत्तरदायित्व — को कानूनी रूप देती है।
यह धारा उस स्थिति से सम्बंधित है जब कोई व्यक्ति, पर्याप्त साधन होने के बावजूद, अपनी पत्नी, संतान या माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता।
कानून ऐसे आश्रितों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे गरिमामय जीवन जी सकें।

---

⚖️ उद्देश्य (Objective)

इस धारा का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना है।
यह सुनिश्चित करता है कि परिवार का कोई सदस्य — चाहे पत्नी हो, बच्चा या वृद्ध माता-पिता — आर्थिक रूप से असहाय न रहे।
भरण-पोषण का यह अधिकार न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।

---

⚖️ मुख्य प्रावधान (Main Provisions)

(1) कौन आवेदन कर सकता है –

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भरण-पोषण का आदेश दे सकता है, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए भी अपने

• (a) पत्नी को,
• (b) संतान (वैध या अवैध, विवाहित या अविवाहित),
• (c) विकलांग वयस्क संतान को, या
• (d) माता-पिता को
  पालन-पोषण से वंचित करता है।

(2) अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance):

कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण-पोषण एवं मुकदमे के खर्चों का आदेश दे सकता है।
इस आवेदन का निपटारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए।

(3) पत्नी की परिभाषा (Definition of Wife):

“पत्नी” में तलाकशुदा स्त्री भी शामिल है, यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(4) भुगतान की तिथि (Date of Payment):

भरण-पोषण आदेश की तारीख से या, न्यायालय के आदेश पर, आवेदन की तारीख से देय हो सकता है।

(5) आदेश का उल्लंघन (Non-Compliance):

यदि भुगतान नहीं किया जाता, तो

• मजिस्ट्रेट वसूली हेतु वारंट जारी कर सकता है,
• और भुगतान न करने पर एक माह तक की कारावास भी दी जा सकती है।
  वसूली का आवेदन एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है।

(6) पत्नी का साथ रहने से इंकार (Refusal to Live with Husband):

यदि पत्नी साथ रहने से मना करती है, तो मजिस्ट्रेट कारणों की जांच करेगा।
यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी अन्य स्त्री को रखता है, तो पत्नी का मना करना न्यायसंगत कारण (Just Ground) माना जाएगा।

(7) भरण-पोषण से वंचना (Disqualification):

पत्नी को भरण-पोषण नहीं मिलेगा यदि वह –

• व्यभिचार (Adultery) में लिप्त है,
• बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
• या पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो।

(8) आदेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Order):

यदि सिद्ध हो जाए कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त है या बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
तो मजिस्ट्रेट भरण-पोषण आदेश को निरस्त कर सकता है।

---

⚖️ महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय (Landmark Judgments)

1. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) –
   मुस्लिम महिला को भी भरण-पोषण का अधिकार CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) के तहत प्राप्त है।

2. Bai Tahira v. Ali Hussain Fidaalli Chothia (1978) –
   तलाकशुदा पत्नी, यदि पुनर्विवाह नहीं करती, तो भरण-पोषण की पात्र है।

3. Bhupinder Singh v. Daljit Kaur (1978) –
   भरण-पोषण का उद्देश्य कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा है।

4. Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha (2010) –
   “पत्नी” शब्द का विस्तार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला तक किया जा सकता है,
   यदि वह संबंध वैवाहिक स्वरूप का हो।

---

⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 144 BNSS, 2023 सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है।
यह सुनिश्चित करती है कि परिवारिक संबंध केवल भावनाओं तक सीमित न रहें, बल्कि कानूनी उत्तरदायित्व से भी बंधे हों।
यह धारा न केवल कानूनी बल्कि मानवीय करुणा का भी प्रतीक है —
जहाँ न्याय, दया और उत्तरदायित्व एक साथ चलते हैं।

---

धारा 103 – तलाशी और निरीक्षण की प्रक्रिया | Section 103 BNSS, 2023 ,CrPC की धारा 100]

 “तलाशी और निरीक्षण” यानी Search and Inspection Procedure — जो न्यायिक पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाती है।

धारा 103 यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बंद स्थान (Closed Place) में जब तलाशी की आवश्यकता हो, तो प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से हो।

यदि कोई स्थान तलाशी या निरीक्षण के लिए liable है और वह बंद है, तो उस स्थान का निवासी या प्रभारी व्यक्ति, वारंट प्रस्तुत करने पर अधिकारी को प्रवेश और सहयोग देने के लिए बाध्य होगा।
यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के आदेश के समक्ष व्यक्तिगत स्वामित्व या गोपनीयता की सीमा विधिसम्मत रूप से नियंत्रित होती है।

यदि प्रवेश नहीं दिया जाता, तो अधिकारी धारा 44(2) BNSS के अनुसार बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है।
यह सुरक्षा देता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर जांच में बाधा न डाले।

यदि किसी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि उसने अपने पास कोई तलाशी योग्य वस्तु छिपाई है, तो अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।
महिलाओं की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा, और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए की जाएगी।
यह उपधारा Article 21 के तहत व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को बनाए रखती है।

तलाशी से पहले, अधिकारी को दो या अधिक स्वतंत्र और सम्माननीय स्थानीय निवासियों को साक्षी बनाना आवश्यक है।
तलाशी की कार्रवाई उनकी उपस्थिति में होगी, और जब्त वस्तुओं की सूची तैयार कर साक्षियों से हस्ताक्षरित कराई जाएगी।
यह प्रक्रिया transparency की आत्मा है — ताकि तलाशी प्रक्रिया मनमानी या ग़ैरक़ानूनी न ठहराई जा सके।

स्थान का निवासी या उसका प्रतिनिधि तलाशी के दौरान उपस्थित रह सकता है और जब्त वस्तुओं की सूची की प्रति उसे दी जानी अनिवार्य है।
यह व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखता है और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकता है।

यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, तो जब्त वस्तुओं की अलग सूची बनाकर उसकी प्रति उसी व्यक्ति को दी जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण साक्षी बनने से इंकार करता है, तो यह धारा 222 BNSS के तहत दंडनीय अपराध होगा।
यह नागरिक कर्तव्य की भावना को बल देता है — कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

---

धारा 103 का उद्देश्य सिर्फ़ तलाशी कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि
➡️ कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी रहे,
➡️ व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे, और
➡️ न्यायिक साक्ष्य निष्पक्ष रूप से प्राप्त हों।

यह प्रावधान राज्य के जांच-अधिकार और नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रतीक है।

---

संक्षेप में — Section 103 BNSS एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया-संबंधी प्रावधान है जो तलाशी की हर कार्रवाई को न्यायसंगत और जवाबदेह बनाता है।
यह कानून की नज़र में “Search” को सिर्फ़ एक पुलिसीय कार्रवाई नहीं, बल्कि संविधानिक उत्तरदायित्व बनाता है।

---

“जहाँ तलाशी में पारदर्शिता होती है, वहीं न्याय की प्रक्रिया में विश्वास कायम रहता है।”
— यही है धारा 103 BNSS की मूल आत्मा।

---

 

किसी भी गिरफ्तारी के बाद आरोपी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा राज्य का दायित्व है।

धारा 53 (BNSS) इसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है, जो सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के दौरान किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार न हो, और आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण द्वारा साक्ष्य भी संरक्षित रहे।

---

⚖️ विधिक प्रावधान (Legal Provision)

धारा 53 के अंतर्गत – 

प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। 

यदिआरोपी महिला है, तो परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी या महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।

---

⚖️ अभिलेख और रिपोर्ट (Medical Record & Report)

• परीक्षण के दौरान पाए गए चोट या हिंसा के निशान, उनके अनुमानित समय और प्रकृति का पूर्ण विवरण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

• इस रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी या उसके नामित व्यक्ति को देना भी कानूनन आवश्यक है।

---

⚖️ उद्देश्य और न्यायिक भावना (Purpose & Judicial Spirit)

इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है:

• आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना,
• पुलिस दुर्व्यवहार की रोकथाम,
• और साक्ष्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करना।

यह व्यवस्था पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी के साथ किसी प्रकार की यातना या गैरकानूनी बल प्रयोग न हो।

---

⚖️ नारी गरिमा की रक्षा (Female Dignity)

महिला आरोपी के मामले में अलग से व्यवस्था करना विधि की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
यह न केवल शारीरिक गरिमा की रक्षा है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भी पुष्टि करता है।

---

⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 53 एक संतुलन का प्रावधान है — जहाँ एक ओर यह जांच एजेंसियों को साक्ष्य प्राप्त करने का वैधानिक साधन देती है, वहीं दूसरी ओर यह आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की ढाल भी है।

यह धारणा न्याय प्रणाली की उस मूल भावना को पुष्ट करती है कि — न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

 

 

 एक ऐसे सिद्धांत की, जो बताता है कि कभी-कभी गलती किसी और की होती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की बनती है।

कानूनी दृष्टि से, यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। खासकर तब, जब उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी (Employer–Employee) या प्रिंसिपल और एजेंट (Principal–Agent) का संबंध हो।

 

 

धारा 108, Bharatiya Sakshya Adhiniyam (Burden of Proof as to Exceptions in Criminal Cases)

---

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है — अपवादों का लाभ तभी मिलेगा जब आरोपी स्वयं उन परिस्थितियों को साबित कर दे।"

किसी आपराधिक मुकदमे में सामान्यतः अभियोजन पक्ष (Prosecution) पर यह भार होता है कि वह आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे।
परंतु जब आरोपी स्वयं यह दावा करता है कि उसका कृत्य किसी “सामान्य या विशेष अपवाद” (General or Special Exception) के अंतर्गत आता है —
तब साक्ष्य का बोझ अभियोजन से हटकर आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।

---

धारा 108 कहती है —

When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any General or Special Exception shall lie upon him.

अर्थात —
यदि आरोपी यह कहता है कि उसने अपराध नहीं बल्कि वैध कार्य किया, या उसका कृत्य अपवादात्मक परिस्थिति में हुआ — तो वह इन परिस्थितियों को साबित करेगा।

---

1. Unsoundness of Mind (मानसिक अस्वस्थता):

यदि आरोपी A यह कहता है कि हत्या के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अपराध के समय अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम था।
(संदर्भ: धारा 84 भारतीय दंड संहिता / धारा 117 भारतीय न्याय संहिता 2023)

2. Grave and Sudden Provocation (अचानक उत्तेजना):

यदि आरोपी यह कहे कि उसने अचानक उकसावे में आकर अपराध किया — तो उस उत्तेजना की परिस्थितियों को प्रमाणित करना आरोपी का दायित्व है।

---

न्यायालय यह अनुमान (presume) करेगी कि कोई भी अपवाद लागू नहीं है, जब तक कि आरोपी ऐसा प्रमाण न दे जिससे यह संभावना उत्पन्न हो जाए कि वह अपवाद लागू हो सकता है।

---

आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि अपवाद पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए — केवल इतना पर्याप्त है कि वह “संभावना” (probability) उत्पन्न करे।

---

इस प्रकार, धारा 108 अभियोजन और बचाव के मध्य साक्ष्य के संतुलन (Balance of Proof) को स्पष्ट करती है।
जहां अपराध सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है, वहीं अपवादों का प्रमाण देना आरोपी की जिम्मेदारी।
यही न्याय का मूल सिद्धांत है — “Let the guilty be punished, but only after both sides bear their lawful burden.”

---

 

सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) पर स्वतः लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना (notification) जारी न करे।

⚖️ मामला क्या था

यह विवाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वर्ष 2015 के एक निर्णय से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आदिवासी इलाकों में भी बेटियों को संपत्ति में वही अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलते हैं — यानी लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार।

हाईकोर्ट का तर्क था कि ऐसा करने से सामाजिक असमानता और शोषण खत्म होगा, और यह संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा —

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी न करे।

अर्थात, जब तक केंद्र सरकार विधिवत अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक आदिवासी समुदायों में संपत्ति के बंटवारे के मामले उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार ही तय होंगे, न कि हिंदू कानून के अनुसार।

⚖️ कानूनी महत्व

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत “अनुसूचित जनजातियों” को मिली विशेष पहचान और स्वशासन की परंपराओं की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालतें किसी कानून को ऐसी जनजातियों पर लागू नहीं कर सकतीं, जिन पर संसद या केंद्र सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय नहीं लिया हो।

संक्षेप में —

● हाईकोर्ट का निर्णय कानून से परे था।

 ● सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों अलग हैं।

● हिंदू सक्सेशन एक्ट तब तक ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा जब तक केंद्र अधिसूचना जारी न करे।

 

यह निर्णय हमारे देश की न्याय व्यवस्था और आर्थिक अनुशासन दोनों के लिए एक अहम संदेश लेकर आया है।
केरल हाईकोर्ट ने P.C. Hari बनाम Shine Varghese (2025) मामले में साफ कहा — 

₹20,000 से अधिक की नकद लेनदेन को अदालतें कानूनी नहीं ठहराएंगी, जब तक कि उसका उचित कारण साबित न किया जाए।  

मामला साधारण था — शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने ₹9 लाख नकद उधार दिए, जिसके बदले में आरोपी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराया, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया।

न्यायमूर्ति P.V. Kunhikrishnan ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 269SS के तहत ₹20,000 से अधिक नकद उधार या जमा लेना-देना मना है। इस कानून का उद्देश्य है कि देश में काले धन और नकद लेनदेन को रोका जा सके।
अगर फिर भी कोई व्यक्ति इतनी बड़ी राशि नकद में लेता या देता है, तो वह खुद कानून तोड़ रहा है। ऐसे में वह अदालत से यह नहीं कह सकता कि “मेरा पैसा लौटाओ” क्योंकि वह पैसा कानूनी तरीके से दिया ही नहीं गया था।

जज ने यह भी कहा कि जब देश डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ रहा है, तो अदालतें उन नकद सौदों को वैध नहीं मान सकतीं जो कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा

  अगर कोई व्यक्ति ₹20,000 से अधिक नकद देता है और फिर उस पर चेक लेता है, तो वह खुद जिम्मेदार है कि उसे पैसा वापस न मिले।  

इस फैसले का असर बड़ा है। अब से अगर किसी ने ₹20,000 से अधिक नकद उधार दिया और बाद में चेक बाउंस हो गया, तो धारा 138 N.I. Act के तहत केस नहीं चलेगा। जब तक यह साबित न किया जाए कि नकद लेनदेन का कोई उचित कारण था (जैसे किसी आपात स्थिति में)।

संक्षेप में — यह फैसला बताता है कि कानून केवल अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए समान है। अगर सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है, तो न्यायालय भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 

  

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Indian Evidence Act) के अंतर्गत साक्ष्य (Evidence) के कई प्रकार बताए गए हैं — हर प्रकार की अपनी कानूनी प्रकृति और उपयोगिता होती है। नीचे उनका क्रमवार विवरण दिया जा रहा है, ताकि  किसी भी मुकदमे में उचित साक्ष्य की पहचान कर सकें 

---

⚖️ मुख्य प्रकार के साक्ष्य (Types of Evidence under Indian Law)

यह वह साक्ष्य होता है जो किसी तथ्य को सीधे सिद्ध करता है, किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण:
– प्रत्यक्षदर्शी गवाह (Eye witness)
– CCTV में अपराध की रिकॉर्डिंग

कानूनी स्थिति:
ऐसे साक्ष्य सबसे मजबूत माने जाते हैं।

---

 जब प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, तो परिस्थितियों की श्रृंखला से अपराध सिद्ध किया जाता है।

उदाहरण: खून लगे कपड़े, भागने का प्रयास, मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना।

सिद्धांत: परिस्थितियाँ इतनी मजबूत हों कि किसी अन्य निष्कर्ष की गुंजाइश न रहे।

---

 

कोई भी लिखित, मुद्रित, या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो किसी तथ्य को सिद्ध करे।

प्रावधान:

• Section 61 to 90, Evidence Act
  उदाहरण: अनुबंध (Contract), वसीयत (Will), रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल।

---

 

ऐसा साक्ष्य जो गवाह अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर अदालत के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रावधान:

• Section 59–60, Evidence Act
  नियम: मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए — सुनी-सुनाई बात (Hearsay) आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होती।

---

मूल दस्तावेज़ या वस्तु जो सीधे अदालत में प्रस्तुत की जाती है।

उदाहरण: अनुबंध का मूल कागज, असली रसीद, असली फोटो।

प्रावधान: Section 62, Evidence Act.

---

जब मूल दस्तावेज़ उपलब्ध न हो, तब उसकी प्रति, फोटोकॉपी या प्रमाणित नकल पेश की जाती है।

प्रावधान: Section 63, Evidence Act.

---

 ऐसा साक्ष्य जो किसी अन्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

प्रावधान: Section 157, Evidence Act.

---

 जो गवाह स्वयं नहीं जानता बल्कि किसी और से सुना हो।
कानून: सामान्यतः यह अस्वीकार्य (inadmissible) होता है, क्योंकि यह अविश्वसनीय माना जाता है।

---

 कोई भी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुई हो।

प्रावधान: Section 65A और 65B, Evidence Act.

उदाहरण: ईमेल, व्हाट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज़।

---

 जब किसी विशेष ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित तथ्य सिद्ध करने हों।

प्रावधान: Section 45, Evidence Act.

उदाहरण:
– डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
– हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की राय।

---

 

जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले किसी अपराध के संबंध में बयान देता है।

प्रावधान: Section 32(1), Evidence Act.

कानूनी स्थिति: यदि विश्वास योग्य हो तो यह अकेले ही अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है।

---

 

---

चेक बाउंस के मामलों में कानूनी प्रावधान, जिसमें अदालत अभियुक्त से मुकदमे की शुरुआत में ही चेक राशि का 20% पीड़ित व्यक्ति को देने का आदेश दे सकती है।

---

कई बार लोग किसी लेन-देन में नकद रकम न देकर चेक दे देते हैं।
पर जब बैंक में वह चेक जमा होता है, तो कई बार वह बाउंस हो जाता है — यानी खाते में पर्याप्त रकम नहीं होती, सिग्नेचर गलत होते हैं, या खाता बंद होता है।

ऐसे में यह act of dishonour विश्वासघात और आर्थिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 लागू होती है।
यह धारा कहती है कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है, तो वह एक अपराध (offence) है, और पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में परिवाद (complaint) दाखिल कर सकता है।

---

चेक बाउंस मामलों की बढ़ती संख्या और धीमी प्रक्रिया को देखते हुए संसद ने Section 143(A) जोड़ा।
इसके तहत, जब आरोपी व्यक्ति अदालत में पेश होता है,
तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि वह चेक राशि का 20% पीड़ित पक्ष को अंतरिम प्रतिकर (interim compensation) के रूप में तुरंत दे।

---

मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी को ₹1,00,000 का चेक दिया।
चेक बाउंस हो गया।
पीड़ित ने कोर्ट में केस दायर किया।
जब आरोपी कोर्ट में उपस्थित होता है, तब कोर्ट कह सकती है कि —
"तुम्हें इस ₹1,00,000 की 20% राशि यानी ₹20,000 अभी पीड़ित को देनी होगी।"

---

अगर केस में आरोपी निर्दोष साबित होता है,
तो अदालत यह 20% राशि वापस कराने का आदेश देती है।

लेकिन, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है,
तो उसे बाकी की राशि, ब्याज और न्यायालय शुल्क तक भरना पड़ता है।

---

अगर आरोपी सत्र न्यायालय में अपील करता है,
तो अपील पर सुनवाई तब तक नहीं होती जब तक वह कुल राशि का 20% कोर्ट के आदेश अनुसार नहीं भर देता।

---

इस प्रावधान का मकसद साफ है —
“जो व्यक्ति चेक देता है, उसने किसी वैध लेन-देन के तहत ही दिया होगा।”
क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ही किसी को चेक नहीं देता।
इसलिए कोर्ट मानती है कि पीड़ित पक्ष को प्रारंभिक राहत (early relief) मिलनी चाहिए।

यह कानून अब यह सुनिश्चित करता है कि
जो व्यक्ति चेक के भरोसे किसी को भुगतान करता है,
वह उस भरोसे को तोड़ने की कीमत पहले ही अदा करे।
कानून कहता है —
"भरोसे से दिया गया चेक, जिम्मेदारी से निभाया जाए।"

---