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"कानून सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, यह हर नागरिक की ढाल है। अपने अधिकार जानिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज की नींव रखते हैं। अन्याय के खिलाफ चुप रहना, अन्याय को बढ़ावा देना है।"

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ज़मानत की शर्तें बदली जा सकती हैं, धारा 362 नहीं बनेगी बाधा

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