1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार उसके सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ के रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के साथ मिलने की वजह से हुई। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की जिसके कारण मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब (1757-1760) अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। 1760 में बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम को बनाया गया जो अंग्रेजों की फैलती हुई जड़ों को समझ गया और अंग्रेजों का विरोध करने लगा तथा मीर कासिम ने दो संदेश भेज वाय पहला भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को और दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को , क्यों ने आपसी रंजिशों को बुलाकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर भगाना चाहिए मगर यह बात अंग्रेजों को पता चल गई की मीर कासिम उनके खिलाफ ही षडयंत्र कर रहा है जिसे अंग्रेजों ने मीर कासिम को 1763 में बंगाल के नवाब पद से हटाकर पुनः मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों (नेतृत्व हेक्टर मुनरो) से पुनः हारने के बाद दो संधि हुई पहला इलाहाबाद संधि (1765) जो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्ददौला जिसमें यह तय हुआ कि अब पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में दीवानी, राजस्व एकत्रित करने के अधिकार अंग्रेजों के पास होंगे। जिससे पुनः 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया और बंगाल का नवाब राय दुर्लभ को बनाया गया । रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन का अर्थ बंगाल में अब कर दो स्थानों पर चुकाना होगा पहला बंगाल के तत्कालीन नवाब राय दुर्लभ को तथा दूसरा कर ईस्ट इंडिया कंपनी को। द्वैध शासन 1765 -1772 तक लगाया गया जिसमें बंगाल का सारा धन ब्रिटेन भेज दिया गया 7 साल के समय को "भारत की लूट" के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाए गए द्वैध शासन से ब्रिटेन की सरकार को लगा कि कंपनी अपने व्यापारिक अधिकारों से बाहर जा रही है इसी कारण ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया और द्वैध शासन को समाप्त करने का आदेश दिया और विभिन्न प्रावधान बनाने की शुरुआत की इसी समय से भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में ही जिला मजिस्ट्रेट का पद बनाया
भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बाटा गया है
1.कंपनी के अधीन शासन (company rule ) (1773-1857)
2.क्राउन का शासन(crown rule) 1858-1947
1.कंपनी के अधीन शासन-
1773 रेगुलेटिंग अधिनियम (Regulating act)-की मुख्य बातें-
1.कंपनी द्वारा व्यापारिक अधिकारों से बाहर भारत में शासन करने पर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में हस्तक्षेप करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ( B.O.D ) का गठन किया जिन्हें ब्रिटेन से नियुक्त करके भेजा जाना था
2. कंपनी की अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया (East India company got the trade monopoly for next 20 years)
3. बंगाल का गवर्नर- बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा Governor of Bengal became governor general of Bengal.
4. बंगाल का अंतिम गवर्नर/प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था।। The last governor of Bengal/ first governor general of Bengal was Warren Hastings.
5. 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया।। In 1774 supreme court was established in Kolkata.
6. इस सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे था।। The first chief justice of supreme court was lord Eliza lmpe.
7. सर्वोच्च न्यायालय के तीन अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड लॉर्ड चैंबर्स और लॉर्ड लिम्स्टर थे।। Three other judges of supreme court was lord Hide, lord Chambers and lord Limaster
बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे के मिलीभगत से वारेन हेस्टिंग अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने लगा। जिससे नंदकुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप लगाए जिससे वारेन हेस्टिंग नाराज होकर इन तीनों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे के द्वारा 1784 मे फांसी की सजा सुनवाई गई।
1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1781 में एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट पारित करके भेजा
[25/04, 11:31 AM] Vashishth Competition Classes: 1785 पिट्स इंडिया अधिनियम Pitts India act.
1. 1 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई
2. इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में 6 सदस्य थे
3. कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को पृथक किया गया।
4. इस अधिनियम में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग किया गया और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करने का आदेश दिया गया।
[25/04, 11:38 AM] Vashishth Competition Classes: 1793 राजलेख अधिनियम (charter act)
1. ब्रिटिश कर्मचारियों का वेतन ब्रिटेन से न देकर भारत से ही देने की व्यवस्था बनाई गई।
2. 21 अप्रैल 1993 को भारतीय नागरिक सेवा (Indian civil service) की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में की गई ।
3. इसीलिए हर वर्ष 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा (I.C.S) दिवस के रूप में मनाया जाता है।
4. भारतीय नागरिक सेवा (I.C.S) के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है।
[25/04, 11:43 AM] Vashishth Competition Classes: 1813 राजलेख अधिनियम (charter act)
1. भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए।
2. भारतीय शिक्षा के विकास के लिए वार्षिक ₹100000 आवंटित किया जाना प्रारंभ हुआ
3. ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त किया गया सिर्फ दो एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास थे-
A. चाय का व्यापार
B. चीन के साथ व्यापार
[25/04, 11:47 AM] Vashishth Competition Classes: 1833 राजलेख अधिनियम (charter act)
1.इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
2. बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल / भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंन्टिक
3.इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिशर को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में जमीन खरीद सकते हैं और यहां अपने उद्योग लगा सकते हैं।
4. ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार छीन लिए गए।
5. 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा (Official Language) बनाई गई।


