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 Specific Relief Act, 1963 के अनुबंधों के विशिष्ट पालन (Specific Performance of Contracts) के लिए मूलभूत प्रावधान प्रदान करते हैं। विशिष्ट पालन (Specific Performance)  एक ऐसी राहत है जिसमें न्यायालय अनुबंध (Contract) के पक्षकार को अनुबंध (Contract) की शर्तों के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है, खासकर जब मुआवजा (क्षतिपूर्ति) अपर्याप्त हो। ये Section विशिष्ट पालन (Specific Performance) की शर्तें, अपवाद, और संबंधित प्रक्रियाओं को विस्तार से बताते हैं। 

 Specific Relief Act, 1963 के Section 5 से 8 उन व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं जिन्हें उनकी संपत्ति (चल या अचल) से अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है। ये Section संपत्ति के कब्जे को वापस दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया और शर्तों को स्पष्ट करते हैं। 

Section 5: अचल संपत्ति की कब्जा वापसी (Recovery of Specific Immovable Property)

 Section 5 यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति, जो अचल संपत्ति (जैसे जमीन, मकान) का मालिक है या उसका कानूनी अधिकार रखता है, वह उस संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार है। यह मुकदमा स्वामित्व (title) या अन्य कानूनी अधिकार के आधार पर दायर किया जा सकता है।

प्रक्रिया: व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति का मालिक है या उसका कानूनी अधिकार है, और उसे अवैध रूप से बेदखल किया गया है।

उदाहरण: मान लीजिए, राम की जमीन पर श्याम ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। राम अपने स्वामित्व के दस्तावेज (जैसे रजिस्ट्री) दिखाकर न्यायालय में Section 5 के तहत मुकदमा दायर कर सकता है और कब्जा वापस मांग सकता है।

महत्व: यह Section मालिकाना हक की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का मालिक अपने अधिकारों को लागू कर सके।

Section 6: बिना स्वामित्व साबित किए कब्जा वापसी (Suit by Person Dispossessed of Immovable Property)

 Section 6 एक विशेष प्रावधान है जो उन लोगों को राहत देता है जिन्हें उनकी अचल संपत्ति से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के (जबरन या अवैध रूप से) बेदखल कर दिया गया है। इस Section के तहत, व्यक्ति को स्वामित्व साबित करने की जरूरत नहीं है; केवल यह दिखाना काफी है कि वह कब्जे में था और उसे अवैध रूप से निकाला गया।

शर्तें: मुकदमा बेदखली के 6 महीने के भीतर दायर करना होगा।बेदखली बिना कानूनी प्रक्रिया के होनी चाहिए।

प्रक्रिया: यह एक त्वरित राहत (summary procedure) है, जिसका उद्देश्य कब्जेदार को जल्दी राहत देना है।

उदाहरण: यदि एक किरायेदार को मकान मालिक ने बिना नोटिस या कोर्ट की अनुमति के जबरन निकाल दिया, तो किरायेदार Section 6 के तहत 6 महीने के भीतर मुकदमा दायर कर कब्जा वापस मांग सकता है।

महत्व: यह Section उन लोगों की रक्षा करता है जो संपत्ति में कब्जे में थे, भले ही वे मालिक न हों। यह अवैध बेदखली को रोकने के लिए एक तेज प्रक्रिया प्रदान करता है।

नोट: Section 6 के तहत मिला कब्जा अस्थायी हो सकता है, और स्वामित्व का अंतिम निर्णय अलग मुकदमे में तय होगा।

Section 7: चल संपत्ति की कब्जा वापसी (Recovery of Specific Movable Property)

Section 7 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति अपनी चल संपत्ति (movable property), जैसे गहने, वाहन, या अन्य सामान, से बेदखल हो जाता है। यह Section उस व्यक्ति को कब्जा वापस दिलाने का प्रावधान करता है जो संपत्ति का मालिक है या उसका कानूनी अधिकार रखता है।

प्रक्रिया: व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति का मालिक है या उसका अधिकार है, और उसे अवैध रूप से हटा दिया गया है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति आपकी कार चुरा लेता है, तो आप Section 7 के तहत मुकदमा दायर कर कार का कब्जा वापस मांग सकते हैं। आपको कार के मालिकाना दस्तावेज (जैसे RC) दिखाने होंगे।

महत्व: यह Section चल संपत्ति के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि उनकी संपत्ति अवैध रूप से न छीनी जाए।

Section 8: कब्जे के लिए दायित्व (Liability of Person in Possession, Not as Owner, to Deliver to Person Entitled to Immediate Possession)

: Section 8 उन मामलों को कवर करता है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है और उसे वापस करने से इंकार करता है। यह Section उस व्यक्ति को संपत्ति वापस करने के लिए उत्तरदायी बनाता है जो तत्काल कब्जे का हकदार है।

शर्तें:संपत्ति का कब्जा गैर-मालिक के पास होना चाहिए।मांग करने वाला व्यक्ति तत्काल कब्जे का हकदार होना चाहिए।

उदाहरण: यदि आपने अपनी साइकिल किसी दोस्त को उधार दी और वह उसे लौटाने से मना करता है, तो आप Section 8 के तहत मुकदमा दायर कर साइकिल वापस मांग सकते हैं।

महत्व: यह Section उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है जो दूसरों की संपत्ति को अनुचित रूप से अपने पास रखते हैं।

 Specific Relief Act, 1963 की Section 38 स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) से संबंधित है। यह न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से रोक सके जिससे वादी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या हो सकता हो।

(स्थायी निषेधाज्ञा) से संबंधित दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं

समस्या:1 अतिक्रमण (Encroachment on Property)

आपके घर के सामने का रास्ता आपके कब्जे में है, लेकिन पड़ोसी जबरन वहां दीवार बना रहा है। 

समस्या:2 निजी संपत्ति पर कब्जा (Trespassing)

कोई व्यक्ति बार-बार आपकी खेती योग्य जमीन में घुसकर फसल नष्ट कर रहा है। 

समस्या:3 ब्रांड या व्यापार चिह्न का दुरुपयोग (Trademark Misuse)

कोई दूसरा व्यापारी आपके ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके अपना माल बेच रहा है। 

समस्या:4 सार्वजनिक रास्ता रोकना (Blocking Public Way)

किसी ने गाँव या मोहल्ले का सार्वजनिक रास्ता अवैध रूप से बंद कर दिया है। 

समस्या:5 प्रदूषण फैलाना (Causing Pollution)

कोई फैक्ट्री आपके आवासीय इलाके में धुआँ या गंदा पानी छोड़ रही है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। 

 “घोषणा अधिकार” (Declaratory Right) जहां भी व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई वैध कानूनी अधिकार या स्थिति है, और वह विवादित या अस्पष्ट है — वहां वह ‘घोषणा अधिकार’ के तहत न्यायालय से स्पष्टता या पुष्टि माँग सकता है।

📢 यह मांग  Specific Relief Act, 1963 की धारा 34  के अंतर्गत की जाती है।

घोषणा अधिकार किन-किन चीजों का हो सकता है?

1. संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

 🪄 इस अधिकार को घोषित करवाने के लिए घोषणा अधिकार का प्रयोग किया जाता है।

“यह भूमि मेरी पैतृक संपत्ति है और मैं इसका मालिक हूँ।”

2. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

🪄 विवाह वैध है या नहीं, इसे घोषित करवाना।

जैसे: "मैं इस व्यक्ति की विधिवत पत्नी/पति हूँ।"

3. उत्तराधिकार (Succession/Inheritor’s Right)

🪄 कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी है या नहीं, यह स्थापित करना।

जैसे: “मैं अपने पिता का वैध उत्तराधिकारी हूँ।”

4. नाम, जाति या धर्म की स्थिति

जैसे: “मेरा असली नाम ___ है” या “मैं ___ जाति का हूँ।”

5. दस्तावेज़ की वैधता/अवैधता

🪄 किसी दस्तावेज़ को अवैध, जाली या निष्प्रभावी घोषित कराना।

जैसे: "यह विक्रय विलेख (Sale Deed) धोखाधड़ी से बना है और अमान्य है।"

6. अनुबंध/करार का अधिकार

🪄 यह घोषित कराना कि कोई अनुबंध अभी भी वैध और लागू है।

खासकर तब, जब दूसरी पार्टी उसे रद्द कर चुकी हो।

7. नौकरी या पद पर अधिकार

🪄यदि किसी कारण से पद से हटाया गया हो तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार घोषित करवाना चाहता है।

जैसे: “मैं इस सरकारी पद पर विधिपूर्वक नियुक्त हुआ हूँ।”

8. किसी संस्था या समाज में सदस्यता का अधिकार

जैसे: “मैं इस संस्था का वैध सदस्य हूँ और मेरे अधिकार समाप्त नहीं हुए हैं।”

9. किसी विधिक स्थिति की व्याख्या

जैसे: “इस निर्णय/अधिनियम के अंतर्गत मुझे यह कानूनी लाभ प्राप्त है।”