भूमि अधिग्रहण मामलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नज़ीर स्थापित करने वाला निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर नागरिकों के वैधानिक अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं है।

जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (तत्कालता प्रावधान) का प्रयोग केवल वास्तविक, असाधारण एवं प्रमाणित आपात परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह विधिक प्रतिपादित किया कि केवल प्रशासनिक आवश्यकता या परियोजना में संभावित विलंब को ‘तत्कालता’ का आधार नहीं माना जा सकता। यदि अधिसूचना में ठोस, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारणों का अभाव है, तो ऐसी कार्रवाई मनमानी (arbitrary) एवं विधि विरुद्ध मानी जाएगी।

याचिकाकर्ता का पक्ष:
मामले में याचिकाकर्ता ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि बिना किसी वास्तविक आपात स्थिति के धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 लागू कर उनके धारा 5-ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत आपत्ति दर्ज कराने के मौलिक वैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

कोर्ट की टिप्पणी:
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा—
“सिर्फ प्रशासनिक सुविधा या आवश्यकता, ‘तत्कालता’ की वैधानिक कसौटी को संतुष्ट नहीं करती। बिना ठोस कारणों के इस प्रावधान का प्रयोग कानूनी दुरुपयोग (misuse of power) की श्रेणी में आएगा।”

अदालत ने यह भी प्रतिपादित किया कि धारा 17 एक अपवादात्मक शक्ति (exceptional power) है, जिसका प्रयोग अत्यंत सीमित एवं विवेकपूर्ण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से भूमि स्वामी के महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होता है।

अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
न्यायालय ने पाया कि—

• बिना 80% मुआवजा दिए ही भूमि पर कब्जा लिया गया, जो विधि विरुद्ध (illegal) है।
• कथित विकास कार्य का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
• अधिसूचना में उल्लिखित कारण सामान्य प्रशासनिक प्रकृति के थे, न कि आपात स्थिति के।

संवैधानिक पहलू:
न्यायालय ने अनुच्छेद 300-ए भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर अधिग्रहण असंवैधानिक (unconstitutional) घोषित किया जाएगा।

पूर्ववर्ती निर्णय का हवाला:
कोर्ट ने ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय का संदर्भ देते हुए पुनः स्पष्ट किया कि योजनाबद्ध विकास अपने आप में ‘तत्कालता’ का वैध आधार नहीं बन सकता।

अंतिम आदेश:
न्यायालय ने संपूर्ण अधिग्रहण एवं उससे संबंधित नीलामी कार्यवाही को अवैध, मनमाना एवं शून्य (void) घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप धनराशि जमा होने पर भूमि याचिकाकर्ता को पुनः सुपुर्द (restore) की जाए।